काठमाडौं । भारत सरकारले चलनचल्तीबाट हटाइसकेका ५०० र १ हजार दरका पुराना भारतीय नोटलाई विदेशी मुद्रा मान्न नमिल्ने सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ। अदालतको यो व्याख्यासँगै पुराना भारतीय नोट कारोबार गरेको अभियोगमा दोषी ठहर भएका चार जनाले सफाइ पाएका छन्।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले भारतमा कानुनी मान्यता गुमाइसकेका नोटलाई नेपालको ‘विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९’ अन्तर्गत विदेशी मुद्रा वा विदेशी विनिमयको परिभाषाभित्र राख्न नमिल्ने ठहर गरेको हो।
गत साउन १४ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि यससम्बन्धी कानुनी व्याख्या बाहिर आएको हो। सर्वोच्चको फैसलाले यसअघि जिल्ला र उच्च अदालतबाट भएको दोषी ठहर तथा जरिवानासम्बन्धी निर्णय उल्ट्याएको छ। फैसलाबाट राजु बुढाथोकी, हेमराज कठरिया, दुधनाथ योगी र गणेश दगामी थापाले सफाइ पाएका छन्। अदालतले बुढाथोकीलाई कारागारमुक्त गर्न र अन्य प्रतिवादीले बुझाएको धरौटी रकम कानुनबमोजिम फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ।
भारतमै मान्यता गुमाएका नोटलाई विदेशी मुद्रा मान्न नमिल्ने
सर्वोच्च अदालतले कुनै कागज मुद्रा हो वा होइन भन्ने कुरा त्यसलाई जारी गर्ने देशको कानुनले निर्धारण गर्ने व्याख्या गरेको छ। नोटको मूल्य कागजमा नभई जारीकर्ता राज्यले त्यसलाई वैध भुक्तानीको माध्यमका रूपमा स्वीकार गरेको अवस्थामा रहने अदालतको ठहर छ। भारत सरकारले सन् २०१६ नोभेम्बर ९ देखि ५०० र १ हजार दरका नोट चलनचल्तीबाट हटाएको थियो। त्यसपछि सन् २०१७ मा कानुनी व्यवस्थामार्फत ती नोटप्रतिको दायित्वसमेत अन्त्य गरिएको थियो।
नेपालमा उक्त नोट बरामद हुँदा भारतमा तिनले मुद्राको कानुनी हैसियत गुमाइसकेको अदालतले उल्लेख गरेको छ। त्यसैले ती नोटलाई विदेशी मुद्रा वा विनिमयका रूपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको निष्कर्ष छ। अदालतले जारीकर्ता देशमै नचल्ने र नेपालका बैंकबाट समेत सटही नहुने नोटलाई प्रचलित विनिमय दरका आधारमा नेपाली रुपैयाँमा रूपान्तरण गरी बिगो कायम गर्नु न्याय तथा समानुपातिकताको सिद्धान्तअनुकूल नहुने पनि व्याख्या गरेको छ।
होटलको कोठाबाट बरामद भएको थियो ५३ लाख भारु
यो मुद्दा रुपन्देहीको सिद्धार्थनगरस्थित होटल ह्वाइट लोटसको कोठा नम्बर १०७ बाट पुराना भारतीय नोट बरामद भएको घटनासँग सम्बन्धित छ। २०७५ साउन १ गते प्रहरीले उक्त कोठाबाट ५०० दरका ५ हजार ३०० थान र १ हजार दरका २ हजार ६५० थान नोट बरामद गरेको थियो। बरामद नोटको कुल मूल्य ५३ लाख भारतीय रुपैयाँ थियो।
घटनापछि प्रहरीले र राजस्व अनुसन्धान विभागले हेमराज कठरिया, दुधनाथ योगी, गणेश दगामी थापा र राजु बुढाथोकीविरुद्ध विदेशी विनिमय अपचलनको अभियोग लगाएका थिए। अभियोगमा उक्त रकमको तत्कालीन सटही दरअनुसार ८४ लाख ८७ हजार ९५० रुपैयाँ बिगो कायम गरी सोही बराबरको जरिवाना र रकम जफत गर्न माग गरिएको थियो।
रुपन्देही जिल्ला अदालतले २०७७ पुस १५ गते चारै जनालाई कसुरदार ठहर गर्दै बरामद भारु जफत गर्ने र जनही २१ लाख २१ हजार ९८७ रुपैयाँ ५० पैसा जरिवाना तिराउने फैसला गरेको थियो। उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले २०७८ पुस २६ गते जिल्लाको फैसला सदर गरेको थियो।
जरिवाना तथा धरौटीसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण राजु बुढाथोकी कारागारमा रहेका थिए भने अन्य प्रतिवादीले धरौटी राखेर मुद्दा लडिरहेका थिए।
पुनरावेदन नगरेका प्रतिवादीले पनि पाए सफाइ
उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध हेमराज कठरिया र दुधनाथ योगीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहोर्याई हेरिपाउन निवेदन दिएका थिए। गणेश दगामी थापा र राजु बुढाथोकी भने सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लिएर गएका थिएनन्।
तर, मुद्दामा उठेको कानुनी प्रश्न र घटनाको प्रकृति चारै जनाको हकमा समान रहेकाले सर्वोच्चले पुनरावेदन नगरेका दुई जनालाई समेत सफाइ दिएको हो। यसका लागि अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४४(२) र संविधानमा व्यवस्था गरिएको समानताको हकलाई आधार बनाएको छ।
अदालतले बरामद पुराना नोटमा कसैको वैधानिक हकदाबी स्थापित नभएको र ती नोट फिर्ता गर्न नमिल्ने प्रकृतिका भएकाले राज्यको जिम्मामा रहने गरी जफत गर्ने हदसम्म भने तल्लो अदालतको फैसला सदर गरेको छ।
कानुनी आधारबिना सजाय दिन नमिल्ने व्याख्या
सर्वोच्च अदालतले विदेशी विनिमयसम्बन्धी कानुनले समेट्दै नसमेटेको कार्यलाई कसुर ठहर गरी सजाय दिन नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ। संविधानको धारा २०(४) ले तत्काल प्रचलित कानुनले सजाय नहुने कुनै काम गरेबापत व्यक्तिलाई सजाय दिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ।
यस मुद्दामा मुख्य प्रश्न पुराना भारतीय नोट ओसारपसार गर्नु उचित वा अनुचित थियो भन्नेभन्दा पनि भारतमा कानुनी मान्यता गुमाइसकेका ती नोट नेपालको विदेशी विनिमयसम्बन्धी कानुनको दायराभित्र पर्छन् कि पर्दैनन् भन्ने थियो। सर्वोच्चले ती नोटलाई विदेशी मुद्राको परिभाषाभित्र नराख्ने व्याख्या गर्दै चारै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको हो।
फैसलाले विदेशी विनिमयसम्बन्धी कसुर निर्धारण गर्दा कारोबारमा रहेको वस्तुको कानुनी हैसियत र प्रचलित कानुनको परिभाषालाई आधार बनाउनुपर्ने नजिर स्थापित गरेको छ।
