काठमाडौं । नेपाल कानुन आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि सांसदहरूले दर्ता गराएका २३ वटा संशोधन प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा अघि बढ्न नसक्ने भएका छन्। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधि सभा नियमावलीका प्रावधानसँग मेल नखाएको भन्दै ती प्रस्ताव अस्वीकृत गरेका हुन्।
सङ्घीय संसद् सचिवालयको वेबसाइटमा उपलब्ध विवरणअनुसार सांसदहरूले विधेयकको प्रस्तावनादेखि विभिन्न दफासम्म संशोधन गर्न माग गरेका थिए। तर, सभामुख अर्यालले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम ११३ को उपनियम (१०) अन्तर्गतका सर्त प्रतिकूल रहेको ठहर गर्दै प्रस्तावहरू छलफलका लागि अघि नबढाउने निर्णय गरेका छन्।
संशोधन प्रस्तावमार्फत सांसदहरूले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी, सहभागितामूलक र जनउत्तरदायी बनाउनुपर्ने विषय उठाएका थिए। उनीहरूले संसदीय समिति र विज्ञको सहभागिता, सार्वजनिक परामर्श, आयोगको कामको प्रभाव मूल्याङ्कन तथा कानुनी सिफारिससम्बन्धी व्यवस्थालाई स्पष्ट बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए।
सांसद कमल सुवेदीले कानुन निर्माण प्रक्रियामा संसदीय समिति तथा विज्ञहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने भन्दै प्रस्तावनासहित विभिन्न नयाँ दफा थप गर्न संशोधन दर्ता गराएका थिए। त्यस्तै, प्रा. डा. पुष्पराज कँडेलले आयोगको कामकारबाही, त्यसको प्रभाव मूल्याङ्कन र सिफारिस समितिको गठनसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट पार्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।
सांसद लिमा अधिकारी ९आचार्य०ले विधेयक तर्जुमा गर्दा सङ्घीय संसद् तथा प्रदेशसभाका सदस्यहरूको भूमिका र सार्वजनिक परामर्शलाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने माग राखेकी थिइन्। भूमिका श्रेष्ठले भने आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थामा सर्वोच्च अदालतका नजिरको पालना गर्नुपर्ने विषय समेट्न प्रस्ताव गरेकी थिइन्।
सभामुख अर्यालले संशोधन प्रस्तावहरू प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम ११३ को उपनियम ९१०० का खण्ड (ग), (घ) र (च) विपरीत रहेको भन्दै अस्वीकृत गरेका हुन्। केही प्रस्तावले मूल ऐनमा व्यवस्था नभएका नयाँ दफा थप गर्न खोजेको पनि अस्वीकृतिको आधार बनाइएको छ। संशोधन प्रस्ताव पेस गर्ने सांसदहरूमा कमल सुवेदी, सन्दीप राना, मनमाया विश्वकर्मा, प्रा. डा.पुष्पराज कँडेल, मनिष झा, गुरु प्रसाद बराल, भूमिका श्रेष्ठ, क्रान्तिशिखा धिताल, लिमा अधिकारी ९आचार्य०, रेनुका काउँचा र खड्ग शाही रहेका छन्। सांसदहरूले कानुन निर्माणलाई थप सहभागितामूलक र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले प्रस्ताव अघि सारे पनि प्रक्रियागत तथा नियमावलीसम्बन्धी आधारमा ती प्रस्ताव छलफलमा प्रवेश गर्न पाएनन्।
