काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पछिल्लो एक सातामा भएका कामकारबाही र प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । कार्यालयले असोज १८ देखि २३ गतेसम्मको कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्दै लगानी सहजीकरण, सरकारी डिजिटल प्रणालीको विकास, अन्तरतह समन्वय तथा सरसफाइ अभियानलगायतका काम अघि बढाइएको जनाएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव हेमराज अर्यालले शुक्रबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् ।
उनका अनुसार सरकारले राष्ट्रिय एक्सप्रेस लगानी प्रणाली (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८३ को मस्यौदा निर्माण गरिरहेको छ । लगानीसम्बन्धी आधिकारिक सूचना, प्रक्रिया, आवश्यक स्वीकृति, कागजात, शुल्क, समयसीमा र जिम्मेवार निकायको विवरण एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कार्यविधि तयार पार्न लागिएको हो ।
कार्यविधिमा लगानीसम्बन्धी सरकारी सेवालाई क्रमशः एउटै डिजिटल माध्यममा आबद्ध गर्ने, लगानीकर्ता वा परियोजनाका साझा विवरण तथा कागजात पुनः प्रयोग गरी दोहोरो प्रक्रिया हटाउने र कानुनले क्रमिक प्रक्रिया अनिवार्य नगरेका सेवाहरू समानान्तर रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था समेटिनेछ ।
त्यस्तै, आवेदनलाई सम्बन्धित अधिकारप्राप्त निकायमा प्रणालीमार्फत पठाउने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी प्रणालीबीच सुरक्षित अन्तरआबद्धता कायम गर्ने तथा आवेदनको अवस्था, सेवा प्रवाहको समय, जिम्मेवार निकाय र निर्णय प्रक्रियाबारे लगानीकर्तालाई जानकारी दिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । पूर्वलगानीदेखि सञ्चालन, विस्तार, पुनर्लगानी र लगानीबाट बहिर्गमनसम्म सहजीकरण गर्ने लक्ष्यसमेत कार्यविधिले राखेको छ ।
प्रवक्ता अर्यालका अनुसार यस अवधिमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२ बमोजिम गठित विषयगत समितिका सचिवहरूसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको छ । उक्त कार्यक्रममा भएका आठबुँदे निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा पठाइएको उनले बताए ।
त्यसैगरी, सङ्घीय सरकार र जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच गत वर्ष मङ्सिर २४ गते भएको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न गठित समितिका निर्णयसमेत कार्यान्वयनका निम्ति सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।
कूटनीतिक मामिलासम्बन्धी समन्वय तथा प्रदेश समन्वय परिषद्का निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाबारे असोज १९ गते कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
नौवटा सरकारी डिजिटल प्रणालीमा सुधार गरिने
सरकारले विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट माग भएका साझा प्रकृतिका र राष्ट्रिय महत्त्वका नौवटा सूचना प्रविधि प्रणालीको विकास, परिमार्जन, स्तरोन्नति तथा मर्मतसम्भार गर्ने काम अघि बढाएको छ । यसका लागि सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्रमा नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए ।
यसअन्तर्गत विद्युतीय सरकारी खरिद प्रणाली (ई–जीपी) संस्करण २ र स्थानीय तहको बजेट तथा लेखा प्रणाली (सूत्र) २.० विकास गर्ने योजना छ । त्यस्तै, सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जीआईओएमएस), नागरिक एप, सरकारी वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली (जीआईडब्लूएमएस), केन्द्रीकृत विद्युतीय हाजिरी प्रणाली र हेलो सरकार प्रणालीको स्तरोन्नति, परिमार्जन तथा मर्मतसम्भार गरिनेछ ।
सरकारले खुला स्रोतमा आधारित सञ्चालन प्रणाली तथा कार्यालयसम्बन्धी सफ्टवेयर प्याकेज विकास र प्रयोग गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ ।
यसैगरी, सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीलाई बहुसंस्था तथा बहुकार्यालयबाट सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी विकास गर्ने काम भइरहेको छ । यसबाट सङ्घीय मन्त्रालय, सरकारी निकाय र प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालयलाई एउटै प्रणालीमार्फत सेवा सञ्चालन गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सिंहदरबारमा सरसफाइ अभियान, जिल्लामा भ्रष्टाचारविरुद्ध अभिमुखीकरण
कार्यालयका अनुसार सरसफाइ सप्ताह सञ्चालन मार्गदर्शन, २०८३ बमोजिम सबै सरकारी निकायले आ–आफ्ना सरसफाइ सूचक हासिल गर्ने उद्देश्यले असोज २२ देखि २८ गतेसम्म सरसफाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् ।
यस अवधिमा भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको कार्यान्वयन कार्ययोजनासम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम दोलखा र रामेछाप जिल्लामा सम्पन्न गरिएको प्रवक्ता अर्यालले बताए ।
कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणमा लगानीसम्बन्धी सेवा डिजिटल माध्यमबाट एकीकृत गर्ने, सरकारी प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने, तीन तहका सरकारबीच समन्वय बढाउने तथा प्रशासनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
