काठमाडौं । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने अभियानअन्तर्गत काठमाडौं महानगरपालिका–४ मा रहेको ११२ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिएको छ। सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन तथा संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग ९रावल आयोग० को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा उक्त जग्गा सरकारको नाममा ल्याइएको हो। आयोगले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाका रूपमा पहिचान गरेका क्षेत्र संरक्षण गरी सरकारी स्वामित्व कायम गर्ने निर्णयअनुसार भूमि प्रशासन कार्यालय डिल्लीबजारले सम्बन्धित कित्ताबाट प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको क्षेत्रफल कट्टा गरेको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गठन गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको उल्लेख भएका कित्ताबाट अतिक्रमित क्षेत्रफल छुट्याएर नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवालीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ। समितिमा गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव, सम्बन्धित भूमि प्रशासन तथा नापी कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय तह समन्वय शाखाका प्रमुख, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत तथा नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्य सचिवका रूपमा रहेका छन्।
रावल आयोगले २०५२ सालमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अवस्थाबारे अध्ययन गरी अतिक्रमणमा परेका तथा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका सरकारी र सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न सरकारलाई सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
मन्त्रालयले लामो समयपछि उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउँदै आयोगले औँल्याएका जग्गाको छानबिन गरी सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। सरकारले प्रतिवेदनमा पहिचान गरिएका अन्य सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गासमेत क्रमशः छानबिन गरी सरकारको नाममा कायम गर्ने तयारी गरेको छ।
