जनकपुरधाम। मधेश प्रदेश सरकारका मुख्मन्त्री र अर्थमन्त्रीले सत्तारुढ दल एमालेसँग समन्वय नगरी एकमुष्टै कर्मचारी सरुवा गर्दा सरकार नै संकटमा परेको छ । कर्मचारी सरुवाले मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालहरुको कामकाज प्रभावित मात्रै होइन, मधेश सरकार ढल्ने खतरासमेत बढेको छ ।
सत्तारुढ दल एमालेले पूर्व सहमतिअनुसार सत्तारुढ दलका अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्रीले कर्मचारी व्यवस्थापनको नाममा एकलौटी रुपमा कर्मचारी सरुवा गरिएको भन्दै सरकार समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएका छन् ।
मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव र अर्थमन्त्री युवराज भट्टराइर्लले सत्तारुढ दल एमालेसँग कुनै सहमति नै नगरी एकमुष्टै कर्मचारीहरु सरुवा गर्दा आर्थिक लेनदेनको आधारमा सरुवा गरिएको भनी चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछि एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले सरकारको रवैया यस्तै रहे एमालेले समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएका हुन् ।
उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले वर्तमान सरकार गठनपूर्व गरिएको सम्झौता १५ बुँदे सम्झौतामा सरकारको कुनै पनि गतिविधि गर्दा सत्तारुढ दलको समन्वय सहमतिमा गरिने भनिएको छ । तर मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव र अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले एमालेलाई बाइपास गरी आर्थिक लेनदेनको आधारमा एकलौटी रुपमा कर्मचारी सरुवा गरेको हो ।’
नेता यादवले भने म भन्नु भन्दा पनि त यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै प्रमुख प्रेम राईले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कर्मचारीको सरुवाको आर्थिक लेनदेन भइरहेको भन्ने कुरा पछिल्लो पटक एकमुष्टै कर्मचारी सरुवा प्रकरणले देखाउँछ ।
उनले थप्दै भने, ‘सरकारमा जानुपूर्व मुख्यमन्त्रीसँग कर्मचारीको सरुवा-बढुवा तथा व्यवस्थापन प्रक्रियालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने थियो न कि पैसा कमाउन आफूखुशी कर्मचारी सरुवा गर्ने हो । कर्मचारी सरुवा मात्रै होइन, प्रदेश सरकारका काम–कारबाहीमार्फत नागरिकलाई सुशासनको प्रत्यक्ष अनुभूति गराउन भनिएकोमा जनताको भावनाअनुसार काम गर्न समेत गर्न सकेको छैन ।’
नेता यादवले भने, ‘मुख्यमन्त्रीज्यूसँग कुरा भएको छ । उहाँ आज फर्किरहनु भएको छ । कानूनविपरीत गरिएको सरुवालगायत १५ बुँदे पूर्वसम्झौता र सरकारको गतिविधि बारे कुरा राख्छौ, चितबुझ्दो जवाफ दिए ठिकै छ नभए एमाले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनेछ ।’
मधेश प्रदेश सरकारमा कांग्रेस, एमाले र नेकपाको तीन दलीय गठबन्धनको सरकार छ । मुख्यमन्त्री यादव कांग्रेसबाट हुन भने अर्थमन्त्री भट्टराई नेकपाबाट हुन् ।
स्राेतका अनुसार एमालेका मन्त्री तथा समर्थित कर्मचारीहरुलाई बढी चलाएका छन् । मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयको कर्मचारीलाई राम्रो मालदार कार्यालय तथा एमालेका मन्त्रीहरुको मन्त्रालय तथा समर्थित कर्मचारीहरुलाई अन्य सारेका छन् ।
कर्मचारी सरुवाबारे चौतर्फी भइरहेको आलोचनाबारे संकेत गर्दै उनले मुख्यमन्त्रीले बाहिर सार्वजनिक रूपमा उठेका विषयवस्तुमाथि प्रस्ट पार्नुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्रीमाथि मन्त्रालय घटाउन असहयोग गरेको र प्रशासनिक अनियमितता बढाएको लगायतका आरोप बढेको बताए ।
यता, अर्थमन्त्री भट्टराईले भने, ‘कर्मचारी सरुवा बढुवामा कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ नभई नियमित प्रक्रिया रहेको जहाँसम्मा काम प्रभावितको कुरा हो सरकारको कामको रफ्तार अलि घटेको जस्तो देखिए पनि अहिले सरुवा, बढुवाले केही समस्या भएपनि असोजदेखि कामले गति लिनेछ ।’
