काठमाडौं । सुशासन र वैकल्पिक राजनीतिको नारा बोकेर उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० अहिले आफ्नै अन्तर्विरोध, आरोप–प्रत्यारोप र व्यक्तिकेन्द्रित निर्णयको भुमरीमा फसेको देखिन्छ। विगतमा रास्वपाको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकदेखि नै तीखो असन्तुष्टि चुलिदै गएको थियो । तर पछिल्लो समयम जेनजी आन्दोलन गराउने भूमिकादेखि सहकारी ठगी प्रकरणले रविका कारण सम्पूर्ण रास्वपा नेता तथा कार्यकर्ताहरुमाथि प्रश्न उठाउने विषयमा कोही हिच्किचाउँदैनन्। विगतमा रास्वपालाई विधी र विधानका आधारमा चल्ने पार्टीको रुपमा करार गरेका रविका विवादास्पद अभिव्यक्ति र प्रतिसोधको राजनीतिबाट अघि बढेपछि नतिजा र व्यवहारिकता भने त्यसको ठिक उल्टो देखिएको छ ।
रास्वपाको हरेक बैठकमा अधिकांश सदस्यहरूले सभापति रवि लामिछानेको कार्यशैलीमाथि कठोर प्रश्न तेर्स्याउदै आएका छन् । अहिले पार्टीमा संस्थागत प्रक्रियाभन्दा सीमित व्यक्तिको घेराभित्र सिमित हुँदै गएको छ। “रास्वपालाई केही व्यक्तिको एनजिओजस्तो बनाइँदैछ,” भन्ने टिप्पणी विगतदेखि अहिलेसम्म पनि बेलाबखत उठिरहेको छ ।
लामिछानेले सुरुवातमै “सबैको कुरा सुन्छु” भनेपछि वातावरण केही मत्थर भए पनि, त्यो खुलापन कति वास्तविक भन्नेमा अझै पनि शंका उब्जिएको छ। अरुलाई छोटो समय बोल्न दिएर र अन्त्यमा आफ्नै निष्कर्ष सुनाएर बैठक समापन गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन, बरु मनोवैज्ञानिक नियन्त्रणको शैली भएको आलोचकहरू बताउँछन् ।
निलम्बित महामन्त्री मुकुल ढकालले सार्वजनिक गरेको समीक्षा प्रतिवेदनले पार्टीभित्रको संरचनात्मक कमजोरी पत्ता लगायो । ३८ जिल्लामा पुगेर नागरिकसँग लिएको प्रतिक्रियाको आधारमा तयार प्रतिवेदनमा रास्वपा ‘डम्पिङ साइट’ बन्दै गएको, पुँजी र पहुँच भएकालाई प्राथमिकता दिइएको, र निर्णय प्रक्रिया ‘कोर टिम’ मा सीमित रहेको उल्लेख गरेका थिए । ढकालको प्रतिवेदन बाहिरिएपछि रास्वपाले उनलाई पार्टीबाट निस्कासन गरेको थियो । सो विषयमा राजनीतिक विश्लेषकहरुले दमनको शैली अपनाएको भन्दै चर्को आलोचना गरेका थिए । अहिले पनि रास्वपाभित्र खटपट सुरु भएको छ । निर्वाचन सकिएको भोली पल्ट कसले के र कुन पद छोड्ने हुन् भन्ने विश्लेषण हुन थालेको छ । विगतमा पनि रास्वपाका थुप्रै नेताले पार्टी परित्याग गरेका थिए भने अहिले पनि पार्टी धमिलो बिचार र रणनीतिका कारण धमाधम पार्टी परित्याग गरी नेपाली कांग्रेस प्रवेश गर्नेको लर्को लागेको छ । रास्वपा त्यागेका नेता तथा कार्यकताहरुले रविमाथि र रास्वपाको गतिविधिबारे कडा आलोेचना गर्न थालेका छन् ।।
राजनीतिक चरित्रको अभाव
रास्वपा निर्वाचनमा सफलता पाउनु र सरकारमा सहभागी हुनु मात्रै परिपक्व राजनीतिक दल बन्न पर्याप्त हुँदैन। ।पार्टीसँग स्पष्ट वैचारिक दिशा र संस्थागत अभ्यासको पछिल्ला घटनाक्रमले देखाएको छ । जेन–जेड आन्दोलनपछि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा ठोस राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत नहुनु यसैको उदाहरण हो।
सभापति लामिछानेमाथि सहकारी ठगी, नागरिकता तथा राहदानी विवादजस्ता मुद्दा विचाराधीन छन्। यसैबीच, उनीसँग सम्बन्धित ‘रवि फाउण्डेशन’ को आर्थिक पारदर्शितामाथि पनि प्रश्न उठिरहेका छन्। नागरिकहरुले दाताहरूले आय–व्यय विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरिरहेका छन्। यस्ता विवादहरूले पार्टीको नैतिक उच्चताको दाबी कमजोर बनाएको छ। त्यसमाथि, चुनावी प्रचारका क्रममा सरकारी निर्देशन उल्लंघन गर्दै टपरुफ खोलेर प्रचार गर्नुजस्ता गतिविधिले ‘कानुन सबैका लागि समान’ भन्ने मूल्यमाथि प्रश्न खडा गरेको छ।
रास्वपा आज एउटा निर्णायक मोडमा छ। वैकल्पिक शक्ति बन्ने दाबी गर्ने दल स्वयं व्यक्तिवाद, लोकप्रियतावाद र आन्तरिक अव्यवस्थाको जालोमा फस्दै गएको छ। यदि पार्टीले संस्थागत प्रक्रिया, पारदर्शिता र वैचारिक स्पष्टता सुदृढ गर्न सकेन भने, उसले आलोचना गरेको पुराना दलहरूको उही प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति गर्ने जोखिम बढ्दै राजनीतिमा भावनात्मक भाषणले समर्थक जन्माउन सकिएला, तर दीर्घकालीन विश्वास निर्माण गर्न संस्थागत अनुशासन, स्पष्ट नीति र नैतिक सुसंगतता अनिवार्य हुन्छ—रास्वपाको आगामी यात्राले अब यही कसौटी पार गर्नुपर्ने देखिन्छ।
रास्वपाले अागामी फाल्गुण २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि बहुमतको दाबीसहित भिड जम्मा गर्दै विभिन्न राजनैतिक दलका उम्मेदवारहरुमाथि दबाब सिर्जना गर्दै आएका छन् । लामिछाने अहिले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका छन् । अदालतले सो प्रकरणको फैसला गर्छ । तर अहिले चुनावी अभियानमा भिड जम्मा गरेर न्याय जनताले दिनुपर्छ भन्दै समर्थकहरुलाई उत्तेजनामा ल्याइरहेका छन् । यसको अर्थ पुनः लामिछाने पक्राउ परे जेनजी आन्दोलनमा नख्खु् कारागार तोडेर भगाए झैँ भगाउनु भन्ने मनसाय बुझिन्छ । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजीको विध्वंशात्मक आन्दोलनमा रास्वापका नेता तथा कार्यकर्ताहरु र समर्थकहरुले नै लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्दै जेलबाट भगाएका थिए । तर ती जेनजी युवाहरुले लामिछानेलाइ सहकारी ठगीमा मुछिएको भन्दै जेल फर्कन आग्रह गरेपछि केही दिनपछि कारागार प्रशासनको आदेशमा पुनः कारागार फर्केका थिए । रविको बचाउमा प्रचण्डदेखिका विभिन्न राजनीतिक दलहरु लागेका छन् । विगतमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले रवि लामिछानेलाई बचाउ गरेको थियो । सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेलाई सो समयको तत्कालीन सरकारले क्लिन चिट दिएको थियो । तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले महान्यायाधिसको कार्यालयको प्रयोगदेखि मुद्धा समेत रोकेर सुन पानीले चोख्याएका थिए प्रचण्डले रविलाई । रवि तत्कालीन सरकारमा गृहमन्त्री थिए ।
रास्वपाले रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि देशभर प्रदर्शन, निषेधित क्षेत्रमा धर्ना र राज्यविरोधी नारालाई प्राथमिकता दियो। ‘विधिको शासन’को कुरा गर्ने पार्टीले आफ्नै सभापतिमाथि भइरहेको अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने गतिविधि गर्नु दोहोरो चरित्र होइन भने के हो ? संसदीय छानबिन समिति गठन गर्दा “दोषी भए कारबाही भोग्छु” भन्ने लामिछाने आज अदालत र सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्न कार्यकर्ता, वकिल र नेताहरू सडकमा उतारिरहेका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकले बारम्बार “अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने काम नगर्न” आग्रह गरिरहँदा पनि रास्वपाको आक्रामकता रोकिएको थिएन्। तर सो आक्रमण जेनजी आन्दोलनमा आएर ठोकियो ,त्यसपछि त झन रास्वपाको गतिविधि र रणनीति जनतावे बुझिसकेका छन् । सोझा नेपाली नागरिकको आँखामा छारो हाल्न बानी परेका लामिछाने अहिले अनेकौँ भाषण दिदैँ मतदाताहरुलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने कोसिशमा छन् । रास्वा चुनाव हाार्ने संभावना रहे निर्वाचन बहिस्कार गर्ने रणनीतिका साथ अघि बढेको राजनीतिक वृतमा चर्चा चल्न सुरु गरेको छ । रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले सामाजिक संजालदेखि चुनावी मैदानमा समेत सो अभिव्यक्ति दिन सुरु गरेका छन् ।
कांग्रेस र ,एमाले नेतृत्व सरकारमा हुँदा देशदेखि विदेशसम्म किन गएर नेपालको बेइज्त गर्न सक्रिय रहेको थियो रास्वपा । जेनजी आन्दोलमा सहभागी भएर नेपाली झण्डा भिरेर आफ्नै देश जलाउन सक्रिय भएको भिडियो पुष्टि भएपछि रास्वपाको मुल्याङकण भएको छ । कुन विधि र थितीमा हिँडेको छ रास्वपा पार्टी । आफूले गरेका सबै गल्ति पुराना राजनैतिक दलको टाउकोमा बोकाउन हरेक जालझेल र तानाबाना बुन्ने रवि कति अनुशासित र नैतिकवान सबैले विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ ।
रास्वपाका ८३ जना उम्मेदवार पुरानै पार्टीका नेता, तर नयाँ पार्टीको रटान उस्तै
एक लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म सहयोग माग्दै दबाब ! कहिले देख्न पाइएला रास्वपाको पारदर्शीता ?
आफैं अभियुक्त रहेका रविले निर्वाचित सांसदलाई फिर्ता बोलाउन सक्लान् ?
