काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा गठन भएको अन्तरिम सरकारले ११ मुलुकका लागि रहेका नेपाली राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाएपछि पनि त्तत्काल ती देशहरूमा नयाँ राजदूत नपठाइने भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार संसद् नहुँदा कानुनी जटिलता र चुनाव तयारीका कारण नयाँ नियुक्ति हालका लागि रोकिएको हो।
कार्यवाहक राजदूतको जिम्मेवारी परराष्ट्रकै अधिकारीलाईलाई तोकिएको छ । परराष्ट्रका सहसचिवदेखि नायब सुब्बा तहका अधिकारीहरूले अहिले ती देशमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नेछन्। राजदूत फिर्ता भएपछि ती देशका नेपाली दूतावासहरू खाली नबसून् भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यहीँ कार्यरत वरिष्ठ कर्मचारीहरूलाई कार्यवाहक राजदूतको जिम्मेवारी तोकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीका अनुसार, “राजदूत फिर्ता भएपछि त्यहाँ रहेका वरिष्ठतम कर्मचारीले स्वतः कार्यवाहकको भूमिका लिन्छन्। छोटो अवधिका लागि छुट्टै पत्र पठाउन आवश्यक पर्दैन।” तर, लामो समय राजदूतविहीन अवस्था रह्यो भने मन्त्रालयले औपचारिक पत्राचारमार्फत कार्यकाल विस्तार गर्ने तयारी गर्छ।
राजदूत फिर्ता र सर्वोच्चमा कानुनी विवाद
असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अमेरिका, चीन, जापान, इजरायल, स्पेन, जर्मनी, कतार, मलेसिया, रुस, साउदी अरब र बेलायतका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। तर यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भइसकेको छ। अदालतले सरकारले राजदूत फिर्ता बोलाउने कारण कात्तिक १४ गतेभित्र पेश गर्न आदेश दिएको छ। यसैबीच, गृहमन्त्री ओमप्रकाश आर्यालले पनि निकट भविष्यमा नयाँ राजदूत नपठाइने स्पष्ट संकेत दिएका छन्। उनका अनुसार, “सरकार अहिले निर्वाचन तयारीमा व्यस्त छ, त्यसैले तत्काल नयाँ नियुक्ति प्राथमिकतामा छैन।”
यी हुन् कार्यवाहक राजदूतहरू
परराष्ट्र मन्त्रालयले नयाँ व्यवस्था अनुसार कार्यवाहकको जिम्मेवारी यसरी तोकेको छ —
अमेरिकाः सहसचिव शरदराज आरण,चीनः सहसचिव रोशन खनाल,जापानः उपनियोग प्रमुख हरिहरकान्त पौडेल,जर्मनीः उपनियोग प्रमुख सागर फुयाल,मलेसियाः उपनियोग प्रमुख मुदिता बज्राचार्य,कतारः उपनियोग प्रमुख कुमार राई,बेलायतः उपनियोग प्रमुख विपिन घिमिरे,साउदी अरबः उपनियोग प्रमुख सिर्जना अधिकारी,स्पेनः उपनियोग प्रमुख पूरक अधिकारी,इजरायलः उपनियोग प्रमुख कुमारबहादुर श्रेष्ठ,रुसः सहचारी कसम पोखरेल रहेका छन् ।
विश्लेषण : कूटनीतिक स्थायित्वमा अस्थायी समाधान
राजदूत फिर्ता र नयाँ नियुक्ति बीचको यो अन्तरालले नेपालका कूटनीतिक सम्बन्धमा तत्काल प्रभाव नपारे पनि दीर्घकालीन दृष्टिले स्थायित्वमा प्रश्न उठाउँछ। विदेश नीति निरन्तरता र द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ पार्न अनुभवी अधिकारीहरूले अस्थायी रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्नु सकारात्मक भए पनि, लामो समयसम्म स्थायी राजदूत नहुनु सरकारको कूटनीतिक सक्रियतामा कमजोरीका रूपमा हेरिने जोखिम छ। सरकारले तत्काल नयाँ राजदूत नपठाउने निर्णय व्यावहारिक भए पनि यो दीर्घकालीन समाधान होइन। कूटनीतिक स्थायित्वका लागि चुनावी व्यस्ततामाझ पनि विदेश नीति निरन्तरतामा ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ — किनकि विश्व समुदायमा नेपालको उपस्थिती केवल प्रतीकात्मक होइन, रणनीतिक पनि हो।
