काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकार जेनजी आन्दोलनको मर्म र जनआकांक्षाबाट बाहिर नजाने दृढता व्यक्त गरेकी छिन्। मंगलबार बालुवाटारमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका युवाहरूसँगको भेटमा उनले आन्दोलनले दिएको म्यान्डेटअनुसार शासन सञ्चालन गरिने स्पष्ट गरेकी हुन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, “सरकार संविधान र कानुनको दायराभित्र रहेर काम गर्छ। जेनजी आन्दोलनको मर्म हाम्रो मार्गदर्शन हो, त्यसको सीमाभन्दा बाहिर जाने प्रश्न नै उठ्दैन।” उनले कानुनी प्रक्रियालाई अवरोध नगरी, पारदर्शी ढंगले सुधार र परिवर्तनका कार्य अघि बढाइने पनि बताइन्।
उनका अनुसार, सरकार तोकिएको समयमा नै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने तयारीमा छ। “निर्वाचन जनताको अधिकार हो, र त्यो नै परिवर्तनको स्थायी माध्यम हो,” कार्कीले भनिन्। साथै, उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारको कठोर नीति दोहोर्याउँदै, “राज्यका संयन्त्रहरू तीव्र गतिमा छानबिन गरिरहेका छन्, कोही पनि उम्कन पाउँदैन,” भन्ने दृढता जनाइन्।
छलफलका क्रममा आन्दोलनका घाइते युवाहरूले सरकारप्रति असन्तोष व्यक्त गर्दै भ्रष्टाचार र दमनकारीहरूविरुद्ध कडा कारबाहीको माग गरे। उनीहरूले चेतावनी दिए— “यदि भ्रष्टाचारी र जिम्मेवारहरूलाई कारबाही भएन भने हामी फेरि सडकमा निस्कन बाध्य हुन्छौं।”
सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले छलफलमा बोल्दै भने, “जेनजी आन्दोलनपछि पुरानो सत्ता संरचना ढले पनि त्यसका अवशेष अझै बाँकी छन्, जसले काम गर्न असहज बनाएको छ।”
त्यस्तै, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आन्दोलनका क्रममा भएको दमन, सुरक्षा बलको कार्यप्रणाली र भ्रष्टाचार अनुसन्धानबारे गरिएको प्रगतिबारे जानकारी दिए। तर, घाइते प्रतिनिधिहरूले भने सरकार निर्वाचनमा मात्र केन्द्रित भई आन्दोलनका मागहरू बेवास्ता गरिरहेको आरोप लगाए।
रुपिन खड्काको नेतृत्वमा आएको १८ सदस्यीय टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो मागपत्र पनि बुझाएको थियो।
प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाइले संकेत गर्छ— सरकार जेनजी आन्दोलनको भावना अनुसार चल्ने दाबी गर्दैछ, तर सडकबाट उठेका प्रश्नहरूका उत्तर अझै पूर्णरूपमा सन्तोषजनक छैनन्। जनता प्रतीक्षामा छन्— मर्म पालनको भाषण व्यवहारमा कहिले रूपान्तरण हुन्छ ?
घाइते जेनजी आन्दोलनकर्ताका ५ बुँदे विशेष माग
यस्तै जेनजी आन्दोलनमा घाइते भएका प्रदर्शनकारीहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेटेर आन्दोलनसँग सम्बन्धित पाँच बुँदे माग राखेका छन्।
बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसँग भेटेका घाइतेले आन्दोलनमा गोली प्रहार गर्नेहरूलाई कारबाही, संविधान सुधार, आन्दोलनको संरक्षण, भ्रष्टाचार छानबिन र तोकिएको समयमा चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने जस्ता माग उठाएका छन्।
घाइते प्रतिनिधि रुपिन खड्काका अनुसार, “हामीले ५ बुँदे माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई स्पष्ट अल्टिमेट दिइसकेका छौं।”
प्रधानमन्त्री कार्कीले भने, “सरकार जेनजी आन्दोलनको मर्मभन्दा बाहिर नजानेछ। हामीलाई दिइएको म्यान्डेट अनुसार नै कानुनी र प्रक्रियागत रूपमा काम गर्छौं।”
उनीहरूले उठाएका भ्रष्टाचारको छानबिनको मागबारे कार्कीले भनिन्, “राज्यका निकायहरू तीव्र गतिमा छानबिन गरिरहेका छन्। आआफ्नो ठाउँबाट काम भइरहेको छ। चुनाव पनि तोकिएको समयमा नै हुनेछ।”
प्रधानमन्त्री कार्कीले घाइतेहरूलाई निरन्तर संवादमा रहन र दबाब दिन जारी राख्न आग्रह गर्दै थपिन्, “तपाईंहरूले बोल्न नछाड्नुहोस्। हेर्नुहोस्, छानबिनपछि परिणाम आउनेछ र सत्य बाहिर आउनेछ।”
