काठमाडौं । विराजभक्त श्रेष्ठले पद सम्हालेको छोटो अवधिमै ऊर्जा क्षेत्रमा भएका कामहरूको विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। चैत महिनाभरिका उपलब्धि समेट्दै उनले मन्त्रालयले तीव्र रूपमा सुधारका काम अघि बढाएको बताएका हुन्। मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधार कार्यसूची कार्यान्वयनका लागि मातहत निकायहरू सक्रिय बनाइएको छ। सुशासन ऐनअनुसार विशेष ‘सुशासन इकाइ’ गठन गरी कर्मचारी कार्यसम्पादनको अनुगमन र स्रोतको सदुपयोगमा निगरानी बढाइएको छ।
पदभार ग्रहणपछि विद्युत् हटलाइन ११५१ लाई प्रभावकारी बनाउने निर्देशन दिइएको थियो। दुई साताको अवधिमा कुल ४,२६९ गुनासो प्राप्त भएकोमा सबै गुनासो समाधान गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। ऊर्जा निर्यात तथा खपत रणनीति तयार गर्न समिति गठन गरिएको छ, जसले प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिसकेको छ। साथै, अलपत्र आयोजना पुनरावलोकन, ‘पेन्डिङ पीपीए’ समाधान र अनुमतिपत्र व्यवस्थापनका लागि विभिन्न समितिहरू गठन गरी काम अघि बढाइएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा र सिँचाइसँग सम्बन्धित विधेयकहरू आगामी संसद् अधिवेशनमा पेश गर्ने तयारी भइरहेको छ। विशेषगरी नवीकरणीय ऊर्जा सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भइसकेको जनाइएको छ। जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवारलाई रोजगारी दिने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत थप आठ परिवारलाई रोजगारी दिने निर्णय गरिएको छ भने यसअघि २७ परिवारलाई प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ।
हेटौंडा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइन, सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजना लगायतका ठूला परियोजनामा काम अघि बढाइएको छ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायसँग सहकार्य बढाउँदै ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन योजना निर्माणमा पहल गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मनसुनजन्य जोखिम क्षेत्रका लागि पूर्वतयारी तीव्र बनाइएको छ भने काठमाडौंका केही क्षेत्रमा विद्युत् संरचना भूमिगत गर्ने काम पनि अघि बढाइएको छ।
समग्रमा, विराजभक्त श्रेष्ठ को प्रारम्भिक कार्यकालमा सेवा सुधार, नीति निर्माण र पूर्वाधार विकासमा समानान्तर रूपमा काम अघि बढाइएको संकेत देखिएको छ।
