काठमाडौं । हाल गठनमा रहेको अन्तरिम सरकारले आगामी निर्वाचन सम्पन्न गर्न तयारी गरिरहेकै बेला, तीन ठूला राजनीतिक दल — नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले त्यहि अन्तिम सरकारद्वारा गराइने निर्वाचनमा सहभागी हुने संकेत दिएका छन्। तर उनीहरुले पूर्व शर्त राखेका छन् । निर्वाचन माहोल साँच्चिकै निष्पक्ष, डररहित र जनता–विशेष गरी आन्दोलनकारीको वैश्विक अपेक्षासँग मेलखाने हुनुपर्दछ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १२ सेप्टेम्बरमा संसदीय सदन विघटन गरी माघ २१ गतेमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तोक्ने घोषणा गरेका छन्। यसैअनुरूप प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले नयाँ मन्त्रीहरू नियुक्त गरेका छन् र त्यसैले आगामी निर्वाचनको जिम्मेवारी पाएको छ। तर राजनीतिक दलहरूले उक्त सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग आवश्यक संवाद गर्न नसकेको र दल–सरकारबीच भरोसा संकट सिर्जना भएको आरोप लागेपछि आज निर्वाचन आयोगमा दल र निर्वाचन आयुक्तबिच छलफल जारी छ । सो छलफलमा आगामी निर्वाचन, भयरहित वातावरण र निष्पक्षतामाथि छलफल हुने स्रोतले जनाएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्र , नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस तीनै दलले अन्तरिम सरकारलाई भयरहित वातावरण र सुरक्षा सुनिश्चितताकाे माग गरेका छन् । मतदाता, उम्मेदवार र पार्टी कार्यकर्ता कसैलाई डर नहुने व्यावस्था मिलाउन सुझाव दिएका छन् । सरकारले निर्वाचनको समयमा होस अन्य समयमा समेत सुरक्षाको जिम्मेवारीलाई विशेष महत्वका साथ हेर्न आवश्यक छ । जेनजी आन्दोलनको घातक घटनाहरु, हिंसा र धम्कीको इतिहासले चुनौती खडा गरेपछि अहिले व्यक्तिहरूलाई डरले मतदानमा जान नडराउने सुनिश्चितता चाहिएको छ। निर्वाचन तालिका, आचारसंहिता, मतपत्र वितरण, मतगणना जस्ता विषयहरूमा निर्वाचन आयोग, दल र सरकारबीच समयमै छलफल हुनुपर्छ। आयोगलाई स्वतन्त्र र हस्तक्षेपमुक्त बनाउनुपर्ने बताइएको छ।
विशेष गरी हालैको जेन–जी आन्दोलन वा अन्य तनावपूर्ण घटनाहरूमा भएका हिंसा, संरचनागत क्षति एवं मृत्युसम्बन्धी विषयहरूको स्वतन्त्र र उच्चस्तरीय छानबिन हुनुपर्ने चर्चा गरिएको छ। चुनाव मिति, नामांकन प्रस्तावपत्र पेश गर्ने समय र मतदान कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नु अघि राजनीतिक दल र सम्बन्धित पक्षहरूसँग परामर्श गरेर निर्णय हुनुपर्ने माग छ। दलहरूले सरकारप्रति विश्वासघाटो भावना राखिरहेका छन्। “के सरकार साँच्चिकै चुनाव गराउन इच्छुक हो?” भन्ने प्रश्न उठाइएको छ। केहीले अन्तरिम सरकार र संसदीय विघटनको वैधता अदालतमा प्रश्न उठाउने तयारी गरेका छन्।
यो मञ्चमा दलहरूको सहमति महत्त्वपूर्ण छ, सहभागि दलहरू नै निर्वाचनको वैधता र स्वीकार्यताको आधार हुन्् । तर यदि सरकारले संवाद, निर्भीकता र भरोसा खडा गर्ने कार्य नगरी ‘निर्वाचन घोषणा’ मात्र गर्छ भने त्यो एक तर्फी प्रक्रिया बन्न सक्छ।
दलहरूको माग भनेकै निर्वाचनको वास्तविक सुरक्षा, उत्तरदायित्व, स्वतन्त्र आयोग र खुला प्रक्रिया हो — शब्द मात्र होइन, कार्यान्वयन चाहिएको कुरा। जनताका लागि विशेष गरी युवा आन्दोलनले उठाएको अपेक्षा भनेको शुद्ध प्रतिनिधित्व र सत्ता हस्तान्तरण हो, न कि राजनीतिक सौदाबाजी।
तीन शक्तिशाली दलहरूले अन्तिम सरकारको चुनावी प्रस्ताव स्वीकार गर्न तयार देखिएको संकेत एक सकारात्मक संकेत हो। तर त्यो केवल सुरुवात हो। यदि निर्वाचन निष्पक्ष, डररहित र भरोसायोग्य वातावरणमा नहुँदो हो भने लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास झन कमजोर हुनेछ। जनताले एउटै कुराको अपेक्षा गर्छ — चुनावमार्फत अस्वीकृत शक्तिहरूका विरुद्ध वास्तविक परिवर्तन। त्यसका लागि अहिलेको समय सरकारले मात्र होइन, राजनीतिक दल र निर्वाचन निकायले पनि निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न बाँकी छ।
