काठमाडौं । देशमा भदौ २३ र २४ गते भएको हिंसात्मक प्रदर्शनपछि अहिले राजनीतिक वृत्तमा जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको बहस चुलिएको छ। यही सन्दर्भमा नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले सोमबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै घटनाको निष्पक्ष छानबिन माग गर्दै एक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव अघि सारेको छ — काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन साहसमेत कानूनी छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ। नेविसंघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाका अनुसार, आन्दोलनमा संलग्न जोसुकै भए पनि, पद र लोकप्रियताका आधारमा कानूनी कारबाहीमा छुट दिनु न्यायको अपमान हो।उनले भने । ‘कानून सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ’ ।
“पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि बालेन साहसम्म सबैको भूमिका छानबिन हुनु आवश्यक छ। कुनै पद, शक्ति वा जनसमर्थनले कसैलाई निर्दोष सावित गर्दैन।” शेर्पाले आन्दोलनमा विद्यार्थीको ज्यान गएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै “जेन–जेड पुस्ताको नाममा कसैले व्यक्तिगत लाभ उठाउने प्रयास नगरोस्” भन्ने चेतावनी पनि दिए।
बालेनमाथि अभिव्यक्तिको प्रश्न
नेविसंघले आफ्ना विज्ञप्तिमा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ —“सिंहदरबार जलाउनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमा दिने व्यक्ति, आन्दोलनमा गोली चलाउने अधिकारी, र जिम्मेवार नेताहरू सबै कानूनी कठघरामा उभिनुपर्छ।”
यी अभिव्यक्तिहरू सिधै काठमाडौंका मेयर बालेन साहतर्फ लक्षित छन्। उनका तात्कालिक वक्तव्य र सामाजिक सञ्जाल पोस्टहरूले आन्दोलनलाई हिंसात्मक दिशामा डोर्याएको भन्दै नेविसंघले जवाफदेहिता माग गरेको हो।
राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठहरमा, नेविसंघको यो अभिव्यक्ति केवल कानूनी मुद्दा होइन, राजनीतिक सन्देश पनि हो — जसले कांग्रेस निकट विद्यार्थी संगठनले बालेनको लोकप्रिय ‘स्वतन्त्र छवि’माथि सीधा प्रश्न उठाएको छ।
संघले आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी र प्रहरीमाथिका आक्रमणहरू योजनाबद्ध रूपमा गरिएका दाबी गरेको छ। “यो स्वतःस्फूर्त प्रदर्शन थिएन, कसैले यसलाई हिंसात्मक मोड दिएको छ,”संघले जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। यसको अर्थ — नेविसंघ आन्दोलनमा ‘बाह्य शक्ति’ र ‘राजनीतिक एजेंडा’को सम्भावना देख्छ। कार्यक्रममा प्रवक्ता सुरज सेजवाल, केन्द्रीय सदस्य नारायण पाण्डे, पाटन क्याम्पस स्ववियु सभापति रोहित कपाली, र कांग्रेस नेता धनबहादुर शाही तथा सृजना मल्ल उपस्थित थिए। उनीहरूले सबैले समान रूपमा कानूनी प्रक्रिया भोग्नुपर्ने र न्यायिक स्वच्छता कायम गर्नुपर्ने माग दोहोर्याए।
राजनीतिक समीक्षकहरूले चेतावनी दिएका छन् —यदि बालेन साहमाथिको प्रश्न केवल प्रतिस्पर्धाको कारण हो भने, यसले आगामी स्थानीय तहदेखि आम निर्वाचनसम्म ‘स्वतन्त्र बनाम दलगत’ बहसलाई पुनः तीव्र बनाउनेछ। नेविसंघको ताजा मागले आन्दोलनपछिको देशको राजनीतिक नक्सामा नयाँ विवाद थपेको छ।
अब प्रश्न यतिमात्र हो —के यो ‘न्यायका लागि दबाब’ हो, वा ‘राजनीतिक हिसाब बराबरी’को सुरुवात?
