काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले कार्यालय सञ्चालनलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउन ‘एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली’ सुरु गरेको छ। शुक्रबार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उक्त प्रणालीको औपचारिक शुभारम्भ गरेका हुन्।
यस प्रणालीमार्फत अब फाइल स्वीकृति, चिठीपत्र दर्ता–चलानी, हाजिरी, बिदा, काज स्वीकृति र अभिलेख व्यवस्थापनजस्ता सबै प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा विद्युतीय हस्ताक्षरसहित सम्पन्न हुनेछन्।
अर्थमन्त्री खनालका अनुसार नयाँ प्रविधिले सरकारी कार्यलाई छिटो, सरल र पारदर्शी बनाउनेछ भने खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको सूचना प्रविधि विभागले तयार पारेको यो प्रणाली अब अर्थ मन्त्रालयमा अनिवार्य रूपमा लागू भएको छ।
यस डिजिटल व्यवस्थाले निर्णय प्रक्रियामा तीव्रता ल्याउने, कागजरहित प्रशासन सम्भव बनाउने र जवाफदेहिता बढाउने सरकारको विश्वास छ।
