काठमाडौं । सिंहदरबार जलेर खरानी बन्नुअघि २३ भदौमा बसेको तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकलाई सहभागी मन्त्रीहरूले मुलुकलाई जटिल संकटतर्फ धकेलेको भनेर कडा आलोचना गरेका थिए । आन्दोलनलाई सामान्य बनाउन खोजेको, सूचनाको घोर अभाव प्रष्ट भएको बैठकमा सहभागी मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलेको आलोचना गरेका थिए । तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलका अनुसार, प्रधानमन्त्रीको हाउभाउले राज्यसँग कुनै ठोस जानकारी नै नभएकोजस्तो देखिन्थ्यो। सिंहदरबार जलेर खरानी बन्दा समेत नेपाली सेना रमिते बन्यो । नेपालको राष्ट्रिय तथा नीजि सम्पतिमाथि तोडफोड हुँदा सबै कार्यालयमाथि आगोलागी हुँदा आगो निभाउने प्रत्यत्न समेत गरेर नेपाली सेनाले सोही कारण नेपाल जल्यो । अहिले नेपाली सेनाको सुरक्षाप्रति चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सो बैठकमा “सिनामंगलतिरको जुलुस किन रोकिएन? गृहमन्त्रीलाई थाहा थियो तर मलाई किन नभनिएको हो?” भन्ने प्रश्न राखेका थिए। तर, सहभागी मन्त्रीहरूको बुझाइमा यो प्रश्नले मुलुक गम्भीर संकटमा डुबिरहेको बेला प्रधानमन्त्री घटनाबारे गम्भीर नभएको प्रमाणित गर्यो। बैठकमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय मुख्य विवादको बिषय बन्यो। मन्त्री पौडेलले करिब आधा घण्टा वादविवाद गर्दै बन्दलाई तुरुन्त खोल्न सुझाव दिए। उनका अनुसार, “सामाजिक सञ्जाल बन्द नगरेको भए आन्दोलनले हिंसात्मक रूप नलिन सक्थ्यो।” तर, प्रधानमन्त्री ओलीले विदेशी कम्पनीलाई उदाहरण दिँदै बन्दलाई निरन्तरता दिने अडान लिएका थिए।
गृहमन्त्री रमेश लेखक बैठकमै अनुपस्थित थिए र पछि राजीनामा दिए। उनले घटनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिँदै, तर सामाजिक सञ्जाल तत्काल खोल्न आग्रह गरेका थिए। बैठकमा १९ जनाको ज्यान गइसकेको अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुतिमा पीडाप्रतिको संवेदनशीलता देखिएन, बरु दम्भ र घमण्ड झल्किएको सहभागी मन्त्रीहरूले बताएका थिए । घटनालाई उनले आफ्नो विरुद्धको “षड्यन्त्र” को रूपमा मात्र व्याख्या गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले आन्दोलनकारीमाथि गोली प्रहारबारे समेत “प्रहरीले टाउकामा गोली हान्दैन, घुँडामुनि मात्र हान्छ” भन्दै घटनालाई पन्छाउने प्रयास गरेका थिए । अहिले अनुसन्धानपछि भारतीय हातहतियार गोली फेला पर्न थालेको प्रहरीले जनाएको छ । सो बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ११ सय दरबन्दी स्वीकृति सहित १८ निर्णय भएका थिए। तर, सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले ती सबै निर्णय खारेज गरिदिएको छ।
यसरी सिंहदरबारमा आगलागी हुनु अघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठक मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता मात्र होइन, नेतृत्वको संवेदनशीलता र संकट व्यवस्थापन क्षमतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाउने एउटा मोड बनेको सहभागीहरूको निष्कर्ष छ।
