काठमाडौं । पन्ध्र वर्षपछि पुनः अर्थ मन्त्रालयमा फर्किएका रामेश्वरप्रसाद खनाल यसपटक अर्थमन्त्रीको रुपमा सिंहदरबार प्रवेश गरेका छन्। तर, उनको काँधमा सामान्य जिम्मेवारी मात्रै छैन— जलेर खरानी बनेका सरकारी संरचना, ध्वस्त निजी सम्पत्ति र आक्रोशित युवापुस्ताबाट कमजोर बनेको अर्थतन्त्र पुनर्जीवित गर्ने चुनौती थपिएको छ।
खनालले तीन दशकभन्दा बढी समय कर्मचारीतन्त्रमा बिताएका छन्। लामो समय अर्थ मन्त्रालयमै रहेर अर्थसचिवसम्म बनेका उनी तत्कालीन मन्त्री भरतमोहन अधिकारीसँग विवादपछि २०६७ सालमा सचिव पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसयता उनी अध्ययन, अध्यापन र नीतिगत सल्लाहकार भूमिकामा सक्रिय रहे।
गत वर्ष उनले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको संयोजकका रुपमा साढे चार सय पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएका थिए। सो प्रतिवेदनमा अल्पकालीन, मध्यम र दीर्घकालीन योजनासहित अर्थतन्त्र पुनःसंरचनाका सुझाव दिएका थिए। तर, अहिलेको वास्तविकता प्रतिवेदनभन्दा धेरै कठिन छ।
‘जेनजी’ आन्दोलन हिंस्रक बनेसँगै सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतदेखि सरकारी कार्यालयहरू र प्रहरी कार्यालय जलेर खरानी भएका छन्। राजधानीका प्रमुख होटेलदेखि सुपरमार्केटसम्म ध्वस्त हुँदा अर्बौंको निजी लगानी डुबेको छ। उद्योग, व्यापार र सेवाक्षेत्र ठप्प छन्। यसले रोजगारी गुमाएका हजारौं युवालाई थप निराश बनाएको छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले छ महिनाभित्र चुनाव सम्पन्न गर्ने कार्यादेश दिएका छन्। त्यसैले खनालको समयसीमा अत्यन्त छोटो छ— एकातिर निर्वाचनको खर्च जुटाउनुपर्ने, अर्कोतिर ध्वस्त भौतिक संरचना पुनर्निर्माण र निजी क्षेत्रलाई राहत दिनुपर्ने।
खनालले पदभार ग्रहण गर्दै नै पूरक बजेट ल्याइँदैन भन्दै बजेटभित्रै स्रोत व्यवस्थापन गर्ने अडान लिएका छन्। उनले प्राथमिकता प्राप्त आयोजना मात्रै अघि बढाउने, टुक्रे आयोजनाहरू कटौती गर्ने र युवापुस्ताको आक्रोशको मूल कारण भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने वाचा गरेका छन्।
खनालको राजनीतिक यात्राले पनि उतारचढाव देखाएको छ। कांग्रेस हुँदै नयाँ शक्ति अभियानमा संलग्न भएका उनी अन्ततः राजनीतिभन्दा नीति र प्रशासनमै फर्किएका हुन्। अहिले भने मुलुककै सबैभन्दा कठिन घडीमा उनी अर्थमन्त्री बनेका छन्।
छ महिनाको छोटो कार्यकालमा खनालले निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, भौतिक पुनर्निर्माण, निजी क्षेत्रमा राहत, तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रयास गर्नुपर्नेछ। तर, सीमित स्रोत, कमजोर प्रशासनिक संरचना र ठूलो जनअपेक्षाबीच उनले गर्ने कदमले मुलुकको आर्थिक भविष्य निर्धारण गर्ने बताइन्छ।
