काठमाडौं । चर्चित कानुन व्यवसायी ओमप्रकाश अर्याल गृह र कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित सरकारमा प्रवेश गरेका छन् । अदालतमा जनसरोकारका मुद्दा दायर गरेर चर्चित बनेका उनी अब कार्यपालिका र प्रशासनको कमान्डमा छन् । तर, उनीमाथि आएको दायित्व सजिलो छैन—संक्रमणकालीन व्यवस्थापन, प्रहरीको मनोबल, न्यायालयको पुनर्निर्माण र भ्रष्टाचारले गाँजिएको न्याय प्रणाली सुधार्ने चुनौती अर्यालको काँधमा छ ।
जेनजी आन्दोलन र गृह प्रशासनको प्रश्न
जेनजी आन्दोलनले खण्डहरमा बदलिएको सर्वोच्च अदालत, धरापमा परेको गृह प्रशासन र कमजोर मनोबलका प्रहरीलाई पुनः सशक्त बनाउनुपर्ने जिम्मा अर्याललाई आएको छ । भौतिक संरचना मात्र होइन, जनविश्वास र संस्थागत क्षमता पुनःनिर्माण गर्नु उनको अग्निपरीक्षा हो । तर राजनीतिक हस्तक्षेपले थिलथिलो बनाइएको प्रहरी संगठनलाई निष्पक्ष र सक्षम बनाउन सक्ने कि नसक्ने भन्ने प्रश्न गम्भीर छ ।
न्यायालयको पुनर्संरचना र राजनीतिक भागबन्डा
सर्वोच्च अदालतको साख खस्कनु र न्यायाधीश नियुक्तिमा दलगत भागबन्डाको चलन अर्यालकै नजरमा पुराना घाउ हुन् । वकिल जीवनमा उनले यिनै विकृति देखेर रिट दर्ता गरेका थिए । तर अहिले सुधारको जिम्मा मन्त्रीका हैसियतमा उनलाई आएको छ । सवाल यो हो—अदालतलाई ‘रेट्रोफिटिङ’ गरेर पुरानै जगमा टिकाउने कि पूर्ण पुनर्संरचना गरेर नयाँ अध्याय सुरु गर्ने ?
सर्वोच्चले बनाएका सुधार प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन नहुने परम्परा तोड्न अर्याल सक्षम हुन्छन् वा फेरि दलगत दबाबमा मौन बस्छन् भन्ने आमचासोको विषय बनेको छ । न्याय परिषद्मा दलका कोटा अनुसार हुने नियुक्ति र शक्तिकेन्द्रको संरक्षणमा हुने भ्रष्टाचारविरुद्ध कानुन मन्त्रीको भूमिका निर्णायक हुनसक्छ ।
न्यायिक नैतिकता र व्यवहारिक चुनौती
न्यायपालिकामा बढ्दो विचौलियागिरी, वकिलले लिने पारिश्रमिकमा पारदर्शिता नहुने, अनुसन्धान प्रणालीमा वैज्ञानिकता नआउने जस्ता समस्याले आमनागरिकलाई न्यायबाट टाढा बनाइरहेको छ । यस्ता सुधारका लागि आवश्यक कानुन ल्याउन, कार्यान्वयन गर्न र प्रतिरोध गर्ने दलगत संरचनालाई तोड्न अर्यालले कस्तो नेतृत्व दिन्छन् भन्ने आगामी दिनले नै मूल्याङ्कन गर्नेछ ।
व्यक्तित्व र राजनीतिक दूरी
गुल्मीका अर्याल मानवअधिकारका विद्यार्थी, पूर्व एमाले कार्यकर्ता, विवेकशील साझासँग छोटो आवद्धता, र पछिल्लो समय काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहका कानुनी सल्लाहकारसमेत भइसकेका छन् । उनी सदैव ‘सार्वजनिक सरोकार’लाई आफ्नो कानुनी अभ्यासको आधार बनाउँदै आएका छन् । तर, अदालतको गेटबाट रिट दर्ता गर्दै आएका अर्याल अहिले त्यही संस्थागत संरचना सञ्चालन गर्ने पदमा पुगेका छन् ।
लोकमानदेखि ओलीसम्मको मुद्दा
लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको रिट, संसद् विघटनविरुद्धको चुनौती, संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको लडाइँ—यी सबैले अर्याललाई कानुनी क्षेत्रमा निडर पात्र बनाए । तर, रिटमार्फत लडाइँ जित्न सक्ने अर्याल अब प्रत्यक्ष कार्यकारी भूमिकामा कस्तो परिणाम निकाल्छन् भन्ने नै उनको असली परीक्षा हुनेछ ।
अर्याललाई आजसम्म जनसरोकारको वकिलका रूपमा चिनिँदै आएको थियो, तर मन्त्री बनेपछि उनी परिणाम उत्पादन गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी भएका छन् । प्रहरीको मनोबल पुनःस्थापना, न्यायपालिकामा राजनीतिक भागबन्डा अन्त्य, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शी नियुक्ति प्रणाली—यी चार स्तम्भमा उनको सफलता वा असफलता नापिनेछ ।
अदालतलाई पुनःसशक्त गर्ने मौका अर्यालसँग छ, तर चुनौती पनि त्यत्तिकै ठूला छन् । अब प्रश्न एकै छ—वकिल जीवनमा बोल्ने जसरी उनी मन्त्री जीवनमा काम गर्न सक्छन् कि दलगत जालोमै अल्झिन्छन् ? यही नै उनको असली अग्निपरीक्षा हो ।
