काठमाडौँ। नेकपा (एमाले) को विधान महाधिवेशन पूर्व पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रियताबारे आन्तरिक विवाद सतहमा आएको छ । पार्टी नेतृत्वले भण्डारीलाई रोक्ने निर्णय गरेपछि उनी निकटस्थ नेताहरूले फरक धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
स्थायी कमिटी सदस्य कर्णबहादुर थापाले बिहीबार फरक दस्ताबेज दर्ता गर्दै भण्डारीलाई रोक्ने निर्णय अलोकतान्त्रिक भएको बताए । “संविधान र पार्टी विधानअनुसार पनि त्यो निर्णय उचित छैन, यसले एमालेको हित गर्दैन,” भन्दै भण्डारीलाई महाधिवेशनमा सहभागी हुनुपर्ने धारणा राखे ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट नेताहरूले भने पूर्वराष्ट्रपति पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुन नहुने अडान लिँदै आएका छन् । विश्लेषकहरूका अनुसार ओलीको बलियो पकड कायम रहेकाले तत्काल भण्डारीको प्रवेश कठिन देखिए पनि आउँदो महाधिवेशनसम्म नयाँ विकल्प खुल्ने सम्भावना कायम छ ।
राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीका अनुसार भण्डारीले अध्यक्ष बन्ने आकांक्षा सार्वजनिक नगरेको भए ओलीले प्रत्यक्ष रोक्ने थिएनन् । तर अहिले उनको सक्रियताप्रति तल्लो तहसम्म समर्थन बढ्दै गएको छ, जसले नयाँ समूहको संकेत देखाएको छ ।
भण्डारीलाई एमाले बाहिरका वाम दलहरूले पनि सहानुभूति देखाएको विश्लेषण गरिएको छ । त्यसको कारण ओलीसँगको असन्तुष्टि, भण्डारीमार्फत सहज सहकार्यको सम्भावना र कम्युनिस्ट मूल्यमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई रोक्ने प्रचलन नमिल्ने तर्क रहेका छन् ।
कतिपयले भण्डारीलाई वाम एकताको सेतुका रूपमा पनि हेरेका छन् । तर सुवेदी भन्छन्, “भण्डारी नेतृत्वमा आए पनि वाम दलबीच तुरुन्तै एकता हुन्छ भन्ने बुझाइ सही होइन।”
एमाले भित्र भने अहिले भण्डारी पक्षीय धारणा स्पष्टसँग उठ्न थालेको छ, जसले आगामी महाधिवेशन पार्टीभित्रको शक्ति समीकरणमा निर्णायक बन्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
