काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालैको चीन भ्रमणमा राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग लिपुलेकको विषय उठाएका छन्। नेपाल–भारत–चीनबीचको त्रिदेशीय सीमासम्बन्धी विवादित मुद्दा उठाएको विषयले अहिले देशभित्र मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै पनि चर्चा पाएको छ। तर अब आसन्न भारत भ्रमणमा ओलीले सो विषय एजेन्डा बनाउने हो वा होइन भन्नेबारे ठूलो प्रश्न उठेको छ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको द्विपक्षीय भेटवार्ताका क्रममा नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउन चीन र भारतबीच भएको सहमतिप्रति आपत्ति जनाएका थिए ।
थियानजिन सहरमा आयोजना हुने सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) को शिखर सम्मेलनमा भाग लिने क्रममा शनिबार थियानमिन स्टेट गेष्ट हाउसमा भएको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वभौम नेपालको अभिन्न भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने विषयमा चीन र भारतबीच भएको सहमतिमा नेपालको स्पष्ट रूपमा आपत्ति रहेको कुरा राखेको भेटमा सहभागी परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले जानकारी दिए।
‘सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबमोजिम महाकालीपूर्वका सबै भूभागहरू सार्वभौम मुलुक नेपालको भएको स्पष्ट छ। यस मामिलामा चीनले नेपाललाई सहयोग गर्नेछ भन्ने विश्वास नेपालले लिएको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति सीसँग भने, ‘नेपाल जसरी आफ्नो भूमि कुनै मुलुकविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने विषयमा स्पष्ट छ, त्यसैगरी आफ्नो भूमिका विषयमा अरू मुलुकले गर्ने सहमतिमा पनि उत्तिकै असहमति व्यक्त गर्दछ।’
नेपालको यो भनाइको जवाफमा राष्ट्रपति सीले नेपालको अडान (दाबी) प्रति आफ्नो फरक मत नरहेको र सोबारे नेपाल र भारतबीचको छलफलबाट निष्कर्ष निस्कियोस् भन्ने चाहना राखेको परराष्ट्र सचिव राईले बताए। सौहार्दपूर्ण र द्विपक्षीय भेटका अवसरमा दुई देशबीचको मित्रवत् सम्बन्ध र सहकार्यका विविध क्षेत्रमा कुराकानी भई सम्बन्ध तथा सहकार्य अभिवृद्धि गर्न दुवै देशका संयन्त्र अग्रसर हुने समझदारी भएको पनि उनको भनाइ थियो ।
यसअघि भारत–चीनबीच उच्चस्तरीय वार्तामा लिपुलेक हुँदै व्यापार गर्ने सहमति भएको र त्यसप्रति नेपालले प्रस्ट आपत्ति जनाएको स्मरणीय छ। तर भारतले नेपालको आपत्तिलाई बेवास्ता गर्दै आएको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। अहिले भारतमा सो विषयमा संचारमाध्यममा समेत हल्ला चल्न सुरु गरेको छ । कतिपय मिडियाहरुले नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीको राष्ट्रवादप्रतिको कदमबारे प्रशंसा भएको छ ।
नेपालका पूर्वराजदूत टंक कार्कीका अनुसार ओलीले चीनसँगैको भेटमा यो विषय उठाएको कुरा भारतलाई पनि सोच्न बाध्य बनाउनेछ। “नेपालले लिपुलेकलाई जुन तहमा उठायो, त्यसपछि भारत गम्भीर नहुने अवस्था छैन,” उनले भने।
प्रधानमन्त्री ओलीकै कार्यकालमा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको नयाँ नक्सा संसद्बाट पारित भई संविधानमा समावेश भएको थियो। सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) को शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन चीन पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच संक्षिप्त भेटवार्ता भएको थियो । आइतबार चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले आयोजना गरेको दिवा भोजको क्रममा करिडोरमा उनीहरूबीच छोटकरी छलफल भएको हो।
भेटपछिको जानकारी प्रधानमन्त्री मोदीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरे। उनले नेपाल–भारतबीच ऐतिहासिक र गहिरो सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै आपसी सहकार्यबारे सकारात्मक संकेत दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटवार्तापछि मोदीले पनि नेपालसँग ऐतिहासिक रोटीभेटीको सम्बन्ध रहेको भन्दै सामाजिक संचालमा पोष्ट गरेका थिए ।
नेकपा एमालेका नेता विष्णु रिजाल भने प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणमा यी विषय उठ्ने विश्वासमा छन्। उनले भने, “लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुराबारे नेपाल वर्षौँदेखि बोल्दै आएको हो। यसमा हामी कहिल्यै चुप बस्दैनौँ।” विश्लेषकहरूका अनुसार, नेपालले चीन र भारत दुवैसँग सन्तुलन कायम गर्दै आफ्नो भू–दाबीलाई निरन्तर प्रस्तुत गर्नुपर्ने चुनौती झन् गहिरिँदै गएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले भारतभ्रमणका क्रममा कुटनैतिक माध्यमबाट नै मोदीसँग भारतले हडपेको सो नेपाली भूमिका बारेमा कुरा उठाउनुपर्ने आवाज उठेको छ । ओलीले दिर्घकालीन रुपमा सिमा विवाद समाधान गर्न सके भने उनी नेपालकै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्नेमा आसंका छैन् ।
प्रधानमन्त्री ओली अन्य प्रधानमन्त्री भन्दा अलि बढी राष्ट्रवादी देखिन्छन्, तर अहिलेसम्म सम्बन्धित निकायलाई कार्यान्वयन गराउने विषयमा विश्वास दिलाउन सकेका छैनन् । नेपालका सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, वुद्धिजीबि,संचारमाध्यमहरुले प्रधानमन्त्री ओली सो विवाद समाधान गरेर नेपाल फर्कनुपर्ने विश्वास लिएका छन् । यदि भारतले सो विवाद अझै बल्झाउन चाहेमा अन्तराष्टि«य निकायसामु प्रस्तुत हुनुपर्नेमा राजनीतिक दलहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिदैँ आएका छन् ।
