काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई नेपालको अविभाज्य भूभागका रूपमा मान्यता दिँदै संसद्ले साझा धारणा बनाउनुपर्ने माग गरेको छ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद गणेश पराजुलीले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिदेखि विभिन्न ऐतिहासिक नक्सा र अभिलेखले काली नदीलाई नेपालको पश्चिमी सीमा प्रमाणित गरेको उल्लेख गरे। उनले भने, “राष्ट्रको अखण्डता र सार्वभौमिकताको संरक्षणभन्दा ठूलो जिम्मेवारी कुनै पनि सरकार वा दलको हुन सक्दैन।”
पराजुलीले भारत–चीनबीच नेपाललाई सहभागी नगराई गरिएको लिपुलेक मार्गसम्बन्धी समझदारी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनकै दृष्टिले अवैध भएको दाबी गर्दै सरकार किन मौन बसिरहेको हो भन्ने प्रश्न उठाए।
उनले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण केवल “शिष्टाचार”मा सीमित नभई दृढ, परिणाममुखी र कूटनीतिक प्रभावकारी संवादमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। साथै, यसअघि नै संसद्बाट राष्ट्रियता र सीमा सुरक्षाबारे सत्तापक्ष–प्रतिपक्षभन्दा माथि उठेर सर्वसम्मत साझा अवधारणा बनाउन आवश्यक रहेको उनले जोड दिए।
