काठमाडौं । उपसभामुख इन्दिरा राना संलग्न रहेको आरोपसहितको बालबालिका अवैध ओसारपसार प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले आधिकारिक अनुसन्धान सुरू गरेको छ। राना कार्यकारी प्रमुख रहँदा प्रिजनर्स असिस्टेन्ट (पीए) नेपाल नामक गैरसरकारी संस्था विदेशी नागरिकलाई धर्मपुत्रका रूपमा नेपाली बालबालिका उपलब्ध गराएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि प्रहरी सक्रिय बनेको हो।
सीआईबी प्रमुख एआईजी चन्द्रकुवेर खापुङले घटनासम्बन्धी विवरण विभिन्न माध्यममार्फत बाहिरिएपछि अनुसन्धान अगाडि बढाइएको बताए। प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी विनोद घिमिरेले पनि उक्त मुद्दा “सार्वजनिक सरोकारको गम्भीर विषय भएकाले सीआईबीलाई दोषी पहिचान गर्न निर्देशन दिइएको” स्पष्ट पारे।
२०७२ साल कात्तिक १७ गते सिफलस्थित बालगृहबाट हराएका पाँच बालबालिकाको घटना यसैसँग जोडिएको मानिएको छ। तत्कालीन कर्मचारीका बयानअनुसार ती बालबालिका पीए नेपालसँग आबद्ध व्यक्तिहरुले जबरजस्ती लगेको आरोप छ। त्यसताका संस्थाको कार्यकारी निर्देशक राना नै थिइन्।
सो घटनापछि बनेको न्यायाधीश नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले पीए नेपाल र त्यसकी कार्यकारी प्रमुख रानाको संलग्नता देखाउँदै प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। तर उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको थिएन। हालै एमाले सचिव योगेश भट्टराईले प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै उपसभामुख रानामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए।
उक्त दाबीलाई पुष्टि गर्ने किसिमका प्रमाणसहित पत्रकार सुमन ढुंगानाले पनि लेख सार्वजनिक गरेका छन्। अनुसन्धानमा पत्रकारसँगका सामग्रीसहित थप प्रमाण संकलन भइरहेको सीआईबी स्रोतले जनाएको छ। प्रहरीको प्रारम्भिक निष्कर्षअनुसार यो प्रकरणमा उपसभामुख रानाको मात्र होइन, संगठित समूहको संलग्नता रहेको देखिएको छ। सो कारण यो मुद्दा मानव बेचबिखनसँगै संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगमा अगाडि बढ्न सक्ने अनुमान छ।
