काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा नेकपा (एमाले) का सचिव योगेश भट्टराईले उपसभामुख इन्दिरा रानामगर नेतृत्वको संस्था ‘पीए नेपाल’ बालबालिकाको अवैध ओसारपसारमा संलग्न रहेको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। बिहीबारको सदन बैठकमा उनले सन् २०१५ (२०७२ कात्तिक १७) मा नेपाल बाल संगठनको सिफल बालगृहबाट पाँच बालबालिका हराएको घटनामा ‘पीए नेपाल’ को प्रत्यक्ष संलग्नता भएको भन्दै तत्कालीन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरे।
भट्टराईले भने, “२०७२ सालमा हराएका ती बच्चाबारे उच्च अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा बनेको आयोगले प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। प्रतिवेदनमै ‘पीए नेपाल’ र तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष इन्दिरा रानामगर संलग्न रहेको उल्लेख छ। त्यो प्रतिवेदन सरकारले किन लुकाइराखेको छ ? तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्छ।”
२०७६ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले पाटन उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हरिबाबु भट्टराईको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा पाँच बालबालिका ‘पीए नेपाल’ का प्रतिनिधिहरूले जबरजस्ती लगेको बयान उल्लेख छ। त्यसमा तत्कालीन बाल संगठन अध्यक्ष रिता सिंह वैद्य (गणेशमान सिंहकी छोरी) ले समेत “सिफल बालगृहका पाँच बालबालिका इन्दिरा रानाको संस्थाले गैरकानुनी रूपमा लगेको” स्वीकार गरेको उल्लेख छ। प्रतिवेदनको तालिकामा ‘पीए नेपाल’ र तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष इन्दिरा रानालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझावसमेत समावेश छ।
सचिव भट्टराईले उपसभामुख रानामगरले विदेश भ्रमणमा समेत अनियमितता गरेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार, रानाले १७ पटक विदेश यात्रा गर्दा सभामुखसँग केबल ७ पटक मात्र स्वीकृति लिएकी थिइन्। यसैगरी, उनले उपसभामुखविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावलाई संवैधानिक परिषद्को बहुमतसँग जोडेर ‘इमोशनल ब्ल्याकमेल’ गर्ने कार्य अस्वीकार्य भएको टिप्पणी गरे।२०७२ सालको दशैंमा हराएका ती बालबालिकाबारे अहिलेसम्म कुनै ठोस तथ्य सार्वजनिक भएको छैन। पीडित पक्ष र सरोकारवाला अझै न्यायको पर्खाइमा छन्। तर प्रतिवेदन सरकारकै हातमा थुनिएको कारण घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक हुन सकेको छैन।
भिजिट भिसा प्रकरणलाई आधार बनाएर सत्तारुढ नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई हटाउने तयारी गरेका छन्। तर अझ थप प्रमाणहरु सार्वजनिक हुदैँ जाने समेत अनुमान गरिएको छ मंगलबार राजनैतिक वृतमा सोही विषयको चर्चा परिचर्चा र टिप्पणी समेत भएको थियो । यसभन्दा अगाडी राणाको राजीनामा नमागिएको भने होइन् तर उनले सरकारभन्दा आफू ठूलो भएको घमण्ड गर्दै सरकारसँग लडन् खोजेपछि उनललाई सरकारले विभिन्न संवैधानिक मार्ग प्रयोग गरेर हटाउने तयारी गरेको हो ।
उपसभामुख रानाले २०२३ मा अमेरिकाको एक कार्यक्रममा सहभागी हुन भन्दै केही असम्बन्धित व्यक्तिका लागि दूतावासलाई सिफारिस पत्र पठाएकी थिइन्। यो कदमले उनको आचरणमाथि प्रश्न उठेको हो। सरकारले सोही समयमा उनीमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाएको थियो । महाअभियोगको तयारी पनि यसअघि नै गरेको थियो । तर बहुमतका कारण सो अप्रेशन अगाडी बढ्न सकेन् । सरकारले उनीमाथि कारबाही नगर्ने भन्दै बसेको थियो । तर रास्वपाले दुईमहिनाअघि देखि भिजिट भिषाप्रकरणमा जोडिएकामाथि कारबाही गर्न बारम्बार सरकारलाई दबाब दिदैँ आएको थियो । त्यसपछि विवादलाई समाधान गर्न कै लागि सरकारले सो प्रक्रिया अघि बढाएको बुझिएको छ । बिहीबार संघीय संसदमा एमाले सांसद भट्टराईले सार्वजनिक गरेको अभिव्यक्तिले झन उपसभामुख राणामाथि तिव्र अनुसन्धानको सुई अगाडी बढाउनुपर्ने देखिएको छ ।
