काठमाडौं ।सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत अन्तःशुल्क स्टिकर छपाईको काम गराउँदा सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुर्याएको भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालसहित १२ जना प्रतिवादीविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रु। ३८ करोड ६७ लाखभन्दा बढी बिगो कायम गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अन्तर्गत विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सो मुद्दामा विशेष अदालतले २०८१ मंसिर १३ गते केही प्रतिवादीलाई आंशिक दोषी ठहर गर्दै केहीलाई सफाइ दिएको थियो।
विशेष अदालतको फैसलासँग असन्तुष्टि जनाउँदै अख्तियारले २०८२ साउन ८ गते उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ। आयोगले दोषीहरूलाई कैद, जरिवाना, विगो असुल र सम्बन्धित कानुनी दफाहरूअनुसार थप सजायको माग गरेको छ।
प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८२।०५।०८ गते।
———————————————
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले अन्त:शुल्क स्टिकर छपाई सम्बन्धी कार्य गराउँदा सोमा संलग्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल समेतका १२ जना प्रतिवादीले बदनियतपूर्वक सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गराई भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा बिगो रु.३८,६७,१७,६४०/– कायम गरी सोही ऐनको दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) बमोजिम कैद र विगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम हालसम्म भुक्तानी भएको रु.६,८४,४५,६००/- रकम असुल उपर हुन साथै सोही ऐनको दफा १५, दफा २२, दफा २३ र दफा २४ समेतको सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले मिति २०८१।०८।१३ को फैसलाबाट केही प्रतिवादीलाई आंशिक ठहर गरी केही प्रतिवादीलाई सफाई दिएकोले उपरोक्त फैसलाउपर चित्त नबुझी मिति २०८२।०५।०८ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ।
सहायक प्रवक्ता
गणेश बहादुर अधिकारी
