काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले बुधबार पनि संवैधानिक इजलास गठन नगर्दा पेशीमा रहेका १६ वटा मुद्दा स्थगित भएका छन्। यसले अदालतको नियमित न्यायिक प्रक्रिया ढिला हुनु मात्र होइन, न्यायिक प्रशासनको विश्वसनीयतामा पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
सर्वोच्च अदालतको परम्परागत अभ्यासअनुसार हरेक बुधबार पूर्ण सुनुवाइ र शुक्रबार नयाँ मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने संवैधानिक इजलास नियमित रूपमा गठन हुनुपर्ने हो। तर पछिल्ला दिनहरूमा विवादका कारण यो प्रक्रिया प्रभावित भएको छ। प्रधानन्यायाधीश राउतले इजलास गोलामार्फत गठन गर्ने पक्षमा उभिएपछि, पारम्परिक वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश सिफारिस गर्ने प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ।
संवैधानिक इजलासले संघीय इकाईहरूबीचको विवाद, कानुन र संविधानसँग सम्बन्धित मुद्दा तथा निर्वाचनसम्बन्धी विवादको निर्णय गर्नु पर्ने संवैधानिक दायित्व राख्दछ। तर इजलास स्थगित हुँदा यी विषयमा फैसला ढिलाइ हुनुका साथै नागरिकको न्यायमा पहुँचमा प्रत्यक्ष असर परेको छ।
स्रोतका अनुसार साउन २५ गतेपछि संवैधानिक इजलास गठन हुन सकेको छैन। प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा न्याय परिषद्ले चार वरिष्ठ न्यायाधीशको सिफारिसमा इजलास गठन गर्ने व्यवस्था संविधानमै स्पष्ट छ। तर हालको व्यवहारले व्यवस्थागत कमजोरी र नेतृत्वमा एकपक्षीय निर्णयको संकेत दिएको छ।
कानुन व्यवसायी र नागरिकहरू यसलाई न्यायमा ढिलाइ र कानुनी स्थिरताको अभावको रूपमा देखिरहेका छन्। नियमित इजलास नबस्दा संवैधानिक अधिकारको संरक्षणमा बाधा उत्पन्न भएको, र अदालतको निष्पक्षता र पारदर्शितामा प्रश्न उठ्न थालेको छ।
विशेषज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् कि यस प्रकारको निर्णय–प्रक्रिया ढिलाइ र नेतृत्वगत असंवैधानिक हस्तक्षेपले न्यायिक प्रणालीमाथि दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ। यस घटनाले अदालतको स्वतन्त्रता र व्यवस्थागत क्षमतामा सुधार आवश्यक रहेको स्पष्ट संकेत दिएको छ।
