काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले विशेष अदालतबाट वारेस राख्ने अनुमति पाउने आशा गरेका थिए, तर अदालतले सो निवेदन अस्वीकार गर्दै कडा सन्देश दिएको छ। राजनीतिक कार्यक्रमका लागि विभिन्न स्थानमा जानुपर्ने भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले अदालतमा वारेस राख्न पाउने अनुमति माग गर्दै निवेदन दिएका थिए। तर विशेष अदालतका न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले वारेस राख्न नपाइने निर्णय सुनाएको हो।
विशेष अदालतले फौजदारी प्रकृतिका मुद्दामा वारेस सम्बन्धी निर्णयमा कठोर नीति लिँदै आएको छ। सामान्यतया रिट र देवानी मुद्दामा अदालतले वारेस राख्न सहजता देखाउने गरेको भए पनि, तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने फौजदारी अभियोगमा भने वारेस राख्ने अनुमति दिइँदैन।
पूर्वप्रधानमन्त्रीको राजनीतिक हैसियत, व्यस्तता र औपचारिक जिम्मेवारीका बाबजुद अदालतले कानूनी प्रक्रिया समान रूपमा लागू हुने स्पष्ट सन्देश दिएको छ। अदालतको निर्णयले उच्च ओहदाका व्यक्ति पनि कानूनी दायराबाट बाहिर हुन नसक्ने सन्देश दिएको छ।
यो निर्णयसँगै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल अब अदालतका सुनुवाइमा स्वयम् उपस्थित हुनुपर्नेछ। यस घटनाले नेपाली न्यायालयमा विधिको शासन प्रति कति कठोरता अपनाइएको छ भन्ने संकेत पनि दिएको छ।
