काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको निर्णयको स्वागत गरेका छन्। उनले राष्ट्रपतिको निर्णयलाई दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर लोकतन्त्र र संविधानको पक्षमा चालिएको साहसिक कदमू भन्दै प्रशंसा गरेका हुन्।
काठमाडौँमा सुदूरपश्चिम र मधेस प्रदेशका कांग्रेस नेतासँगको छलफलमा महरले सरकारमाथि लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीतको व्यवहार प्रदर्शन गरेको आरोप लगाए। उनका अनुसार विधेयकले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको अधिकार प्रधानमन्त्री र एक सदस्यमा सीमित गर्न खोजेको र यसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमाथि प्रहार गरेको थियो।
महरले भने, “सरकारले सत्ताको लाभका लागि संविधानको मर्म कुल्चिन खोजेको थियो। यस्तो प्रयास रोकेर राष्ट्रपतिले आफ्नो अभिभावकीय भूमिका पुनः स्थापित गर्नुभएको छ।” उनका अनुसार संसद्ले विधेयक पारित गर्दा देखाएको गैरजिम्मेवार चरित्रले लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता कमजोर पारेको छ। “कानुन क्षणिक राजनीतिक लाभ होइन, दीर्घकालीन राष्ट्रहितका लागि बन्नुपर्छ,” महरको भनाइ थियो।
नेता महरले मधेसमा देखिएको खडेरी संकटप्रति सरकारको कार्यशैलीप्रति पनि गम्भीर असन्तुष्टि जनाए। “मधेसका खेतहरू धाँजा फाटेका छन्, किसानको मन फाटेको छ। तर, सरकार कागजी घोषणा गरेर जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्दैछ,” उनले भने। सरकारको ‘विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणाले किसानलाई राहत दिन नसक्ने उल्लेख गर्दै महरले ठोस राहत प्याकेज र दीर्घकालीन समाधानको खाका ल्याउन माग गरे।
महरले संसदलाई कार्यपालिका पक्षको केवल अनुमोदनकर्ता बनाइँनु नहुनेमा जोड दिँदै प्रमुख प्रतिपक्ष र सबै दल मिलेर लोकतान्त्रिक मान्यताको रक्षा गर्नुपर्ने धारणा राखे।
