काठमाडौँ।नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सातबुँदे सहमति गरेर गठन गरिएको गठबन्धन सरकार एक वर्ष पुगेको छ। तर, सरकारको कामप्रति जनताको चित्त बुझ्ने गरी प्रगति हुन नसकेको भन्दै आलोचना बढ्दै गएको छ।
सरकार गठनको बेला संविधान संशोधन, संघीयता मजबुत बनाउने, समावेशी प्रतिनिधित्व, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, र सुशासनजस्ता कुरामा सहमति भएको थियो। तर, एक वर्ष बितिसक्दा पनि संविधान संशोधनको काम सुरु नै हुन सकेको छैन। अहिलेसम्म त्यससम्बन्धी कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छैन।
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसभित्रै पनि संविधान संशोधन तत्काल सुरु गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। सोमबार उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहको निवासमा बसेको वरिष्ठ नेताहरूको बैठकले यो विषयमा सरकारलाई दबाव दिने निर्णय गरेको थियो।
त्यस्तै, सरकारका केही मन्त्रीहरू विभिन्न भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिँदै गएका छन्। गठबन्धनसँग दुई तिहाईको समर्थन भए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको काममा सरकार कमजोर देखिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक भागबन्डा, अनियमितता र नातावादको प्रभाव देखिएको छ, जसले सरकारको छवि कमजोर बनाएको छ।
नीति, कार्यक्रम, बजेट र कानुन निर्माणमा पनि ढिलाइ हुँदा सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठेका छन्। संसद्मा समेत सरकारको स्पष्ट धारणा नआउनु, प्रश्नको जवाफ नदिनु जस्ता प्रवृत्तिले संसदीय प्रणालीप्रति जनविश्वास घट्न थालेको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, “सरकार सिद्धान्तभन्दा बढी सत्ता बाँडफाँडमा केन्द्रित देखिएको छ। संविधान संशोधन जस्तो गम्भीर कुरा कागजमा मात्र सीमित हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो।”
सातबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न कांग्रेस र एमाले दुवैले गम्भीरता देखाउनुपर्ने माग पार्टीभित्रैबाट उठ्न थालेको छ। कांग्रेसका एक नेताले भने, “संविधान संशोधन दुई दलबीचको सहमतिमा भएकाले अब ढिलो नगरी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।”
यदि सुधारका काममा ठोस प्रगति भएन भने सरकारप्रति जनआस्था घट्ने खतरा देखिएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको दाबि छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सरकार अझ जिम्मेवार बन्नु आवश्यक देखिन्छ।
