काठमाडौं । निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा देखिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी विवादका बीच प्रमुख सचिव एकनारायण अर्यालले विधेयकमा देखिएको त्रुटिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी संसदीय समितिका सभापति र सचिवालयले लिनुपर्ने स्पष्ट पारेका छन्। संसदीय विशेष छानबिन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले विधेयकमा कर्मचारीको कुनै प्रत्यक्ष भूमिका नरहेको दाबी गर्दै भने, “विधेयक सच्याउने जिम्मा कर्मचारीको होइन, संसदीय समितिका सभापति र सचिवालयको हो।”
अर्यालले विधेयकको त्रुटि योजनाबद्ध हो भन्नेमा आफू आश्वस्त नरहेको बताए। बदनियत राखेर गरिएको जस्तो लाग्दैन, मानवीय त्रुटि हुन सक्छ, उनले भने। उनका अनुसार विधेयकको प्रतिवेदन तयार पार्ने प्रक्रियामा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका प्रमुख अधिकारीहरूलाई नै समावेश गरिएको थिएन। सचिवहरू र सहसचिवहरू ग्यापमा परेका थिए भन्ने गुनासो उनले राखे।
तीव्र गुनासो गर्दै मुख्यसचिव अर्यालले राजनीतिज्ञहरूले कर्मचारीमाथि अविश्वास गरेको उल्लेख गरे। ३४ वर्षको सेवा जीवनपछि म अयोग्य भएर जानुपर्ने ?उनले प्रश्न गरे, आफैं नियुक्ति दिने अनि आफैं अविश्वास गर्ने ? पेशागत हितका लागि गरिएको प्रयासलाई अनावश्यक रूपमा आलोचना गरिएको भन्दै उनले दुःख व्यक्त गरे। हामीले संस्थागत हितका लागि गरेको लबिइङलाई देउसी(भैलो सरह भन्नु दुःखद हो, उनले भने। कुलिङ अफ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्थाले विगतमा गल्ती गर्नेहरूलाई नै लाभ दिने सम्भावना रहेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे। दुई वर्षअघि गल्ती गर्ने फेरि नियुक्ति पाउने, तर हालै सेवा निवृत्त भएकाले अवसर नपाउने स्थिति बन्यो, उनले भने।
निजामती विधेयकको गडबडी प्रकरणले संसद र प्रशासन दुबैतर्फ तनाव सिर्जना गरिरहेका बेला मुख्यसचिव अर्यालको बयानले विधेयक निर्माण प्रक्रियामा देखिएको समन्वय अभाव र राजनीतिक(प्रशासनिक दूरीलाई उजागर गरेको छ। छानबिन समिति हाल प्रक्रिया समीक्षा गरिरहेको छ।
