काठमाडौँ ।जिल्ला भूमि आयोग अध्यक्ष नियुक्तिमा घुस मागेको आरोपमा मुछिएका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताविरुद्ध कुनै कारबाही नहुने संकेत देखिएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यो विषयमा कुनै छलफलै नभएपछि गुप्ता तत्कालका लागि बच्न सफल भएका छन् ।
चार दिनअघि गुप्ताले सरुवासम्बन्धी लेनदेन गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि सत्तापक्षका नेतादेखि विपक्षी दल र नागरिक समाजसम्मबाट छानबिन र कारबाहीको माग उठेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेतको मौनताले सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता विवादमा परेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बिहान गुप्तासँग भएको भेटपछि उनलाई राजीनामा गराउने वा बर्खास्त गर्ने अड्कल गरिएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उक्त विषयमा कुनै प्रसंग नउठ्नु र गुप्त स्वयं बैठकमा उपस्थित हुनुले राजनीतिक संरक्षणको आशंका बलियो बनेको छ ।
सरकारकै मन्त्री गम्भीर नैतिक प्रश्नको घेरामा पर्दा समेत चासो नदिइएको घटनाले सत्ता पक्षभित्रै पनि असन्तोष बढ्न थालेको छ । अब सरकारको भरोसा र नैतिकतामाथि जनविश्वास कसरी कायम रहन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
