काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सकिएको छ, तर यसको छायाँ अझै पार्टीभित्र गुञ्जिरहेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा असार १६ देखि २३ गतेसम्म चलेको बैठकले थुप्रै महत्वपूर्ण निर्णय गरेको दाबी गरिए पनि त्यसको प्रभाव र गम्भीरता अझै परीक्षणको चरणमा छ।
सभापति देउवाले बैठकमार्फत पार्टीलाई अनुशासित र एक ढिक्का बनाएर लैजाने अठोट सार्वजनिक गरे। विगतमा बारम्बार देखिएको गुटगत संघर्ष, आन्तरिक असहमति र संगठनात्मक अस्तव्यस्तता सामूहिक आरोप प्रत्यारोपले कांग्रेसलाई कम्जोर बनाएको र कुनै पनि निर्वाचनमा एकल बहुमत ल्याउन नसकेपछि बढी सिट हासिल गरेपनि कुनै दुई दलको सहकार्यमा सरकार सँचालन गर्नुपर्दाको बाध्यता बुझेर सभापति देउवाले कांग्रेस सुधारको अभियानलाई अगाडी बढाएको संस्थापन पक्षका एक नेताले बताए ।
सभापति देउवाले अनुशासनको सवालमा यसपटक अपेक्षाकृत कडा र स्पष्ट कदम चालेका छन्। प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय चुनावमा पार्टी उम्मेदवारलाई असहयोग गरेको अभियोगमा ३० भन्दा बढी नेता–कार्यकर्तामाथि कारबाही गरिएको छ। कतिपयलाई निष्कासन, केहीलाई निलम्बन र अरुलाई चेतावनी दिइएको छ। सोही विषय अहिले कांग्रेसभित्र जल्दोबल्दो बहस बनेको छ । सभापति देउवाले कांग्रेस संस्थापन इतरसमुहका नेताहरुमाथि कारबाही गरेपनि सो पक्षका नेताहरुले चर्को आलोचना गरिरहेका छन् । तर पार्टी सुधारका क्रममा आएका आलोचनालाई नै सभापति देउवाले मुल मन्त्र बनाएर अघि बढ्नुपर्ने समेत राजनीतिक विशेषज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् । नेपाली कांग्रेसभित्रका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले निर्वाचनका बेला कांग्रेसलाई झुक्याएर अन्य पार्टीलाई सहयोग गर्ने प्रवृतिले पार्टीको नीति नियमको उल्लङघन भइरहको थियो । सोही कारण सभापति देउवाले पार्टीलाई मर्यादित र एक ढिका बनाउन सबैको सहकार्य आवश्यकता रहेको भन्दै पार्टीभित्र अन्र्तघात गर्नेमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाएका हुन् ।
बैठकले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि गर्यो। एमालेसँगको सात बुँदे सहमतिलाई आधार मानेर ‘संविधानको गतिशील कार्यान्वयनका लागि समयानुकूल सुधार’को कुरा उठाइयो। तर, नेपाली कांग्रेस नै संविधानका मूल संरचनाकार मध्ये एक पार्टी हो। अहिलेको संशोधन चर्चा, एमालेसँग सहकार्यको राजनीतिक सन्तुलन हो कि वास्तवमै जनताका अपेक्षा अनुसारको संविधान सुधारको खोजी ?
भ्रातृ संघहरूको महाधिवेशन तोकिएको समयमै हुन नसक्नु पार्टीभित्रको कार्यसंयोजन समस्या हो। खासगरी, युवा शक्तिको सशक्त प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल विद्यार्थी संघ, तरुण दल र महिला संघ जस्ता निकायमा नेतृत्वको अभाव संस्थागत कमजोरीको संकेत हो। देउवाले कार्यतालिका कडाइका साथ लागू गर्ने चेतावनी दिएका छन्, तर विगतमा यस्तो प्रयास कति सफल भयो ? यसबारे गम्भीर प्रश्न छन्।
बैठकमा सरकारले विकास, सुशासन र विपद् व्यवस्थापनमा चासो नदिएको भन्दै आलोचना गरियो। बाढी, पहिरो, ऊखु किसान, शिक्षा सुधार र चिकित्सक आन्दोलनजस्ता विषयमा सशक्त नीति लिने माग उठाइयो। सभापति देउवाले नेता गोविन्दप्रसाद कँडेलको निधनमा श्रद्धाञ्जली दिँदै “अब कांग्रेसमा त्यागी र निष्ठावान नेता पाउन मुस्किल भएको” टिप्पणी गरे। यो भनाइ कांग्रेस नेतृत्वको गम्भीर आत्मस्वीकृतिको संकेत हो। नेतृत्वको रिक्तता, समर्पणको अभाव र अवसरवादले कांग्रेसको जरा कमजोर पार्दैछ भन्ने संकेत आफैँ सभापतिको मुखबाट आउनुले पार्टीभित्रको वास्तविक संकट देखाउँछ।
कांग्रेस नेतृत्वले यो पटक केही ठोस निर्णय गरेको देखिन्छ—अनुशासन कडाइ, संगठन पुनर्गठन, नीति संशोधन र सरकारप्रतिको स्पष्ट अपेक्षा।
सभापति देउवाले ‘एक ढिक्का कांग्रेस’ बनाउने लक्ष्यलाई सफल बनाउन पार्टीभित्रको गुट, असन्तुष्टिलाई त्यागेर निरन्तर संवाद, निष्पक्ष कार्यान्वयन र भविष्यप्रति साझा दृष्टिकोण आवश्यक रहेको बताएका छन् । सभापति देउवाले देशको प्रधानमन्त्री बन्ने अन्तिम समय भएको र पार्टीको १५ औँ महाधिवेशन पनि चाँडैँ आउन लागेको भन्दै पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर लैजाने नेतृत्वको आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै आएका छन् ।
