काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)फेरि एकपटक आफ्ना अध्यक्ष रवि लामिछानेकै मुद्दालाई पार्टीको केन्द्रीय एजेन्डा बनाउँदै सडकदेखि संसदसम्मको गतिविधि उही दिशामा केन्द्रित गरिरहेको छ। अदालतको आदेश अनुसार थुनामा रहेका लामिछानेलाई छुटाउने नाममा अहिले रास्वपाले न न्यायालयप्रति सम्मान देखाएको छ, न लोकतान्त्रिक मर्यादाको ख्याल।
बजेट अधिवेशनजस्तो महत्वपूर्ण संसदीय प्रक्रियालाई बहिष्कार गर्दै रास्वपा सांसदहरू नाराबाजीमा उत्रिएका छन् भने विदेशमा समेत सरकार र अदालतको आदेशको विरोधमा हस्ताक्षर अभियान चलाइरहेका छन्। यो शैली न त संविधानसम्मत छ, न नै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई सुदृढ पार्ने।
एक व्यक्तिमै केन्द्रित ‘भिजन विहीन’ पार्टी
अध्यक्ष लामिछानेमाथि सहकारी ठगी प्रकरणमा पाँच जिल्लामा मुद्धा चलिरहेको छ, र अदालतले उनलाई अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको हो। तर पार्टीको सम्पूर्ण ध्यान यतिखेर न्यायिक प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउने र उनलाई छुटाउन दबाब सिर्जना गर्नमै केन्द्रित छ। रास्वपाले आफ्नो वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बन्ने दाबी गर्दै आएको थियो, तर अध्यक्षको अनुपस्थितिमा पार्टीले कुनै ठोस नीति, एजेन्डा वा कार्यदिशा अघि बढाउन नसक्नुले यसको आन्तरिक निर्भरता व्यक्तिवादी चरित्रमा मात्रै सीमित छ भन्ने पुष्टि भएको छ।
राजनीतिक दलहरूले असहमति जनाउन सक्ने लोकतान्त्रिक अधिकार राख्छन्। तर त्यो अधिकार अदालतको आदेशको अपमान गर्ने, विदेशमा नेपालको सरकारविरुद्ध नाराबाजी गर्ने र जनताको मतलाई न्यायिक प्रक्रियाभन्दा माथि राख्ने शैलीमा प्रकट हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो।
संविधानमा संसद, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच स्पष्ट छुट्याइएको भूमिका छ। रास्वपाको वर्तमान व्यवहारले यी सीमारेखालाई मेटाउने दुस्साहसपूर्ण प्रयास देखिएको छ। संसदजस्तो नीतिनिर्माण केन्द्रमा रास्वपाले बारम्बार नाराबाजी र बैठक अवरोधमार्फत आफ्ना माग राख्दै आएको छ। भिजिट भिसा प्रकरणमा प्रमाणबिना गृहमन्त्री लेखकको नाम जोडेर राजीनामाको माग गर्नु कानूनी प्रक्रिया बाझिने कुरा हो।
सरकार र सत्तारुढ माओवादी केन्द्रबीच छानबिन गर्न दुई बुँदे सहमति भइसकेको छ, जुन संसदीय प्रक्रिया भित्रकै पहल हो। तर रास्वपाले यसलाई मान्नुभन्दा संसदलाई प्रदर्शनस्थल बनाउने रणनीति अपनाउँदै आएको छ।
राजनीतिमा जवाफदेहीता कि भावनात्मक उन्माद ?
रास्वपाको यस्तो गतिविधिले संसदीय लोकतन्त्रको संस्कारमा प्रश्न उठाएको छ। पार्टीको प्रमुख कार्य सम्पूर्ण संस्थागत संरचनालाई प्रतिवाद गर्न होइन, सम्वाद र सुधारमार्फत नीति निर्माणमा योगदान पुर्याउनु हो। तर रास्वपा अहिले न त नीति निर्माणमा केन्द्रित देखिन्छ, न नै आफ्ना वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रष्ट पार्न सकिरहेको छ। रास्वपा राजनीतिक नवाचारको आशामा उभिएको शक्ति थियो। तर अहिलेको अवस्था हेर्दा, यो दल संस्थागत गरिमाको संरक्षण गर्नुपर्ने संसदलाई आक्रोशको थलो बनाउँदैछ। यदि रास्वपाले आफूलाई दीर्घकालीन, उत्तरदायी र वैचारिक पार्टीका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छ भने, उसले व्यक्तिपरक आन्दोलन भन्दा माथि उठेर संविधान, कानून र संस्थामाथिको विश्वास पुनः स्थापित गर्नुपर्छ। नत्र, रवि लामिछानेमात्र होइन, रास्वपा स्वयं पनि राजनैतिक दृष्टिमा थुनिन सक्छ।
