काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद रेशम जुग्जालीले प्रदेश सभाको रोष्ट्रममै उभिएर वार्षिक विकास कार्यक्रमको किताब च्यातेका छन्।
पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीसमेत रहेका जुग्जाली म्याग्दी जिल्लामा बजेट अन्यायपूर्ण रूपमा बाँडिएको भन्दै आक्रोशित देखिए। उनले भाषणकै क्रममा पुस्तक च्यात्दै भने, “म्याग्दीलाई तपाईंहरूले विनियोजन गरेको साढे ३ करोड भौतिक मन्त्री ज्यू, मेरो भागमा परेको २ करोड पनि फिर्ता लैजानुस्। यो पुस्तक हामीलाई काम छैन।”
सांसदको व्यवहारप्रति सार्वजनिक वृत्तमा तीव्र आलोचना भएको छ। विधायिकाको मर्यादाअनुकूल असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुपर्ने स्थानमा उनले चालेको स्टन्टले संसदीय अभ्यासमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। उनले सत्तापक्षकै सांसदका हैसियतमा बजेटमा उकुसमुकुस रहेको दाबी गरे। “सबैको प्रतिनिधित्व गरेर यो बजेट बहिष्कार गर्न चाहन्छु,” उनले भने।
सांसद जुग्जालीको आचरणप्रति सभामुख र सत्तापक्ष दुवै मौन छन्। तर राजनीतिक र सार्वजनिक वृत्तमा भने प्रश्न उठ्न थालेको छ — विधायिकाको गरिमा भत्काउनेमाथि कुनै कारबाही हुने त हो?
किताब च्यात्ने यो कदमले सन्देश दिन खोजेको असन्तोषको आवाज भन्दा बढी, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अपमानको रूपमा लिइएको छ। संसदीय बहसमा संवाद र आलोचनाको स्वस्थ अभ्यास अपेक्षित हुने हो भने, जुग्जालीको शैलीले त्यसमा धब्बा लगाएको स्पष्ट छ।
यसअघि एकीकृत समाजवादीका सांसद अमरबहादुर थापाले सांसद पदको दुरुपयोग गर्दै बजेटको असन्तुष्टिमा बजेट किताब च्यातेका थिए । एकपछि अर्को गर्दै वर्ष २०८२र८३ को बजेट पुस्तिका च्यातेपछि संसदीय मर्यादाको सीमा मात्र लांघिएको छैन, विधायिका स्वयंमाथि नै अपमानजनक प्रहार भएको छ। असन्तुष्टि अभिव्यक्त गर्ने शैली सभ्य, तर्कपूर्ण र संवादात्मक हुनुको सट्टा उनी पुस्तक च्यात्ने ‘स्टन्ट’मा उत्रिएका छन्। यो व्यवहार संसदजस्तो नीतिनिर्माण केन्द्रमा स्वीकार्य हुन सक्दैन। सांसदपदको दुरुपयोग गर्दै संसदमा अराजक गर्नेमाथि सरकारले कारबाही गर्ने कि न गर्ने ?
