काठमाडौं । निजामती सेवा सुधारको नाममा ल्याइएको विधेयक संसदको कार्यसूचीमै नपरेपछि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा खुलेर असन्तुष्ट बनेका छन्। रोष्ट्रमबाटै उनले सरकार र संसदको नेतृत्वप्रति अप्रत्यक्ष आक्रोश पोख्दै विधेयक छिट्टै अघि बढाउन माग गरे। खतिवडाले १ असारमा विधेयकको प्रतिवेदन विधिपूर्वक पेस गरिसकेका थिए। मंगलबार पारित गर्ने भनिएको कार्यसूचीमा समेत प्रवेश नगरिएपछि बिहीबार पनि त्यसको अत्तोपत्तो नदेखिएको भन्दै उनले प्रश्न उठाए—हामीले समितिबाट पारित गरेका विधेयक कार्यसूचीमा नपर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो। यो कस्तो प्रक्रियागत लचकता हो ?
खासगरी विधेयकमा उल्लेख गरिएको ‘कुलिङ पिरियड’ प्रावधान—अर्थात् अवकाश वा राजीनामा दिएपछि दुई वर्षसम्म कुनै सरकारी वा संवैधानिक जिम्मेवारी नपाउने व्यवस्था—प्रति उच्च तहका कर्मचारी र स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका बेला यो विधेयक कार्यसूचीबाट हराउनु संयोग मात्र हो कि रणनीति?
प्रतिपक्षी दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले समेत यो विषयमा संसदभित्र आवाज उठाइसकेका छन्। अब समितिका सभापति खतिवडाले समेत खुला असन्तुष्टि जनाउनु विधेयकको भविष्य अन्योलमा फस्न थालेको संकेत हो। विधेयकमा उल्लेख गरिएका सुधारका प्रावधानहरू लागू नहुने हो भने, सरकारी कर्मचारीतन्त्रभित्रको संरचनात्मक एकाधिकार र राजनीतिक पहुँचलाई अझै बल पुग्ने देखिन्छ। खतिवडाको स्पष्ट आग्रहले यो विषय अब राजनीतिक र प्रशासनिक रूपमा थप चुलिने सम्भावना देखिएको छ।
यो अवस्थाले प्रश्न उठाएको छ—सरकार सुधारको नाममा विधेयक ल्याउँछ, तर कर्मचारीको दबाबमा संसदमा रोक्छ? सुधारको लडाइँ साँचो हो कि देखावटी? खतिवडाको रोषले संसदमा विधेयकमाथि पुनः बहस चर्किने संकेत गरेको छ।
