काठमाडौं । तीनकुने घटनामा संलग्न भनिएका अभियुक्तहरूमाथि राज्यद्वारा गरिएको कानुनी कारबाहीले फेरि एकपटक न्याय प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। एउटै प्रकृतिको मुद्दा, एउटै अभियोग तर भिन्न व्यवहार—यही असमानताको चित्रण बनेको छ । राप्रपा उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र महामन्त्री धवल शमशेर राणा र मेडिकल व्यावसायी तथा धर्म संस्कृति र नागरिक बचाउन अभियानका अभियान्ता दुर्गा प्रसाईबीचको कानुनी व्यवहार।
चैत १५ गतेको घटनालाई लिएर राज्यविरुद्धको कसुर, संगठित अपराध, आपराधिक उपद्रवलगायत अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। तर, काठमाडौं जिल्ला अदालतले मिश्र र राणालाई तीन लाख धरौटीमा रिहा गरे पनि अभियान्ता दुर्गा प्रसाईँलाई भने पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ। मिश्रका हकमा थुनछेक बहस सकिएलगत्तै धरौटी आदेश आएको हो भने राणालाई पनि स्वास्थ्य अवस्था जनाउँदै छुट दिइएको छ। यही आधारमा प्रश्न उठेको हो—अदालतले किन प्रसाईँलाई त्यही मान्यता दिएन?
कानुनले अपराध हेर्छ, व्यक्ति होइन भनिन्छ। तर, व्यवहारमा यो भनाइ कमजोर साबित भएको छ। कानुनविद्हरू भन्छन्—“समान मुद्दामा फरक फैसला हुनु न्यायिक असमानताको ज्वलन्त उदाहरण हो।” यदि राणा र मिश्र धरौटीमा रिहा हुनसक्छन् भने प्रसाईँलाई किन थुनामा राखियो? के कानुनी प्रक्रिया राजनीतिक चश्माबाट नियालिएको हो? प्रसाईँको विगतको विरोधी राजनीतिक शैली, गणतन्त्र, संघीयता र सत्ताव्यवस्थाप्रतिको आलोचना, उनले नेतृत्व गरेको जनप्रदर्शन—यी सबैले उनलाई राजनीतिक दुस्मनुका रूपमा प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। मानवअधिकारकर्मीहरूले समेत एउटै अभियोगमा फरक व्यवहारलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा अर्थ्याएका छन्।
राणालाई धरौटीमा छोड्दा अदालतले स्वास्थ्य अवस्थालाई आधार बनायो। तर प्रसाईँ क्यान्सर पीडित हुन् भन्ने तथ्य उपेक्षित रह्यो। यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्छ—के अदालतको दृष्टिमा सबै बिरामी बराबर हुँदैनन्? के राणा राजनीतिक हैसियत र सत्ता समीपताको कारण छुटको हकदार भए? तीनकुनेमा भएको आगजनी र पत्रकार सुरेश रजक र अर्का एक व्यक्तिको मृत्यु प्रसाईँका लागि निर्णायक कारक बन्यो। अदालतले रजकको मृत्युलाई गम्भीर अपराध मानेर प्रसाईँसहित सात जनालाई थुनामा पठायो। तर यही घटनामा संलग्न भनिएका अन्य नेताहरूले सहज धरौटी पाए। प्रश्न यहाँ पनि उठ्छ—के अदालतले प्रमाणको आधारमा फैसला गर्यो, या राजनीतिक हैसियतलाई?
नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई समान न्यायको प्रत्याभूति दिएको छ। तर, हालको घटनाक्रमले संविधानको आत्मा नै क्षतविक्षत भएको संकेत दिन्छ। राणा–मिश्र छुट्दा प्रसाईँ थुनामा हुनु न्यायको खिचडी व्याख्या हो, जसमा निष्पक्षताको सन्देश हराएको देखिन्छ। तीनकुने प्रकरणले एकपटक फेरि देखाएको छ—नेपालको न्याय प्रणाली अहिले पनि सत्ता र समीकरणको प्रभावबाट पूर्णरूपमा स्वतन्त्र छैन। यसले केवल प्रसाईँको मुद्दा होइन, सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। यदि निष्पक्ष छानबिन नगरी, दोष र निष्कलंकताको भेदभाव राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा गरिन्छ भने, त्यो स्वतन्त्र न्याय प्रणालीको मृत्यु हुनेछ। अबको आवश्यकता स्पष्ट छ—न्यायिक प्रक्रियामा समानता, निष्पक्षता र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त निर्णय। होइन भने, तीनकुने घटनामा न्यायले आफूलाई नै कठघरामा उभ्याउनेछ।
