काठमाडौं । बागमती नगरपालिका सर्लाहीका निलम्बित नगरप्रमुख भरतबहादुर थापा अवैध उत्खनन र वन ऐन उल्लंघन अभियोगमा ५० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन्। सर्लाही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश जीवनकुमार भण्डारीको इजलासले आइतबार थुनछेक बहसपछि धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो। थापा त्यस दिन नै अदालतमा उपस्थित भएका थिए।
थापामाथि ४७ लाख घनमिटरभन्दा बढी ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरी वन पैदावारमा क्षति पुर्याएको आरोपमा एक अर्ब ४७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो माग गरिएको छ। मुद्दा केवल थापाविरुद्ध मात्रै होइन—साथै बागमती उपप्रमुख लीलाकुमारी मुक्तान, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल, इन्जिनियर सागर पौडेल र जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख मेथुर चौधरीसमेत प्रतिवादी बनाइएको छ।
यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भरत ताल निर्माणमा अनियमितता गरेको भन्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि थापा निलम्बनमा परेका थिए।
