काठमाडौं । संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले असार १८ गते फैसला सुनाउने निर्णय गरेको छ । संवैधानिक इजलासमा आज फैसला हुने भनिए पनि अन्तिम घडीमा मिति सारिएको हो।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित पाँच सदस्यीय इजलासमा मुद्दा चलिरहेको छ। गत जेठ १ गते सुनुवाइ सकिएपछि आज फैसला हुने भनिएको थियो। तर आज दिनभर छलफल चल्दा पनि अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि फैसला अर्को मितिमा सारिएको हो।
के हो विवाद ?
पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ र २०७८ मा दुई चरणमा संवैधानिक आयोगमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो। ती नियुक्ति अध्यादेशमार्फत भएका थिए र त्यसमा प्रक्रियागत त्रुटि भएको भन्दै सर्वोच्चमा १५ वटा रिट दर्ता भएका थिए।
सरकारले अध्यादेशमार्फत परिषद्को बैठकमा बहुमत उपस्थित भए निर्णय गर्न सकिने प्रावधान ल्यायो। तर त्यसको आलोचना भएपछि अध्यादेश खारेज गरियो। फेरि अर्को अध्यादेशमार्फत उही व्यवस्था ल्याएर नियुक्तिहरू अगाडि बढाइयो।
त्यस क्रममा संसद् विघटन, पुनःस्थापना, अध्यादेशको अस्वीकृति लगायतका राजनीतिक घटनाहरूबीच विवादित नियुक्तिहरू भएका थिए। अहिले कतिपय पदाधिकारीको कार्यकाल सकिँदै गर्दा फैसला आउन ढिलाइ हुनु निकै चासोको विषय बनेको छ।
सर्वोच्चको फैसलाले आगामी नियुक्तिप्रक्रिया र विगतका नियुक्तिहरूको वैधता निर्धारण गर्ने भएकाले यसलाई निकै महत्वपूर्ण मानिएको छ।
