काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा दर्जनौँ उजुरीका चाङ थपिएका छन् । दर्जनौँ उजुरी छानबिनका लागि गठन गरिएका कार्यदलले अझै प्रतिवेदन नबुझाउन सकेका छैनन् । समितिमा देखिएको विवादका कारण विभिन्न विभागका निकायहरुले समयमा प्रतिवेदन पेश गर्न नसकेपछि संसद् लेखा समितिले उनीहरूलाई थप एक महिना समय दिएको छ। सुरुमा १५ दिनका लागि बनाइएको कार्यदलले दुई महिना बितिसक्दा पनि कुनै निष्कर्ष नदिएपछि आलोचना बढ्न थालेको छ। समितिमा परेका उजुरीमा आफ्ना मान्छेहरुमाथि उजुरी नचलाउन उठ्ने गरेका विवादका कारण समितिले प्रतिवेदन पेश गर्न नसकेको हो ।
बुधबार सो समितिमा नेताहरुबिच क–कस्लाई मुद्धा चलाउने र कसलाई मुद्धा नचाउने भन्ने विषयमा उठेको विवादका कारण समितिका सदस्यहरुबीच चर्काचर्की नै भएको थियो । संसदको सार्वजनिक लेखा समिति सार्वजनिक रुपमा अनियमितता,भ्रष्ट्राचार,जालसाँझी,र संगठीत रुपमा गरिएका अपराधहरु केलाएर निष्पक्ष रुपमा दोषीउपर कारबाही चलाउने निकाय हो । तर समितिले निष्पक्ष छानबिन प्रक्रियालाई अगाडी बढाउन नसक्नु नै समितिको कम्जोरी भएको तथ्य बाहिर आउन थालेपछि सो समितिको चौतर्फी रुपमा आलोचना मात्र भएको छैन् बदनामा समेत हुन थालेको छ । राजनीतिक दलमा रहेर सत्ता,शक्ति पैसाको पावरमा हुनेहरुले समितिमा आफूविरुद्ध मुद्धा नचाउन गरेको आन्तरिक सल्लाह र सत्ता ,शक्ति र पावरको चलखेलमा रहेर भ्रष्ट्राचारमा मुछिएकामाथि पक्षपात रहेर अनुसन्धान गर्न थालेपछि समितिले निष्पक्ष छानबिन गर्न नसकेको गुनासो चिया पसलदेखि संसदसम्म नै चल्ने गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले उजुरी छानबिन गर्न विभिन्न समयमा बनेको उपसमितिहरूलाई यथाशीघ्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ। समितिको आजको बैठकमा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले उजुरी छानबिनका लागि गठन गरिएको उपसमितिलाई यथाशीघ्र प्रतिवेदन बुझाउन आग्रह गर्दै एक महिनाभित्रै बुझाइसक्नुपर्ने निर्देशन दिए। समितिले उजुरीहरूको छानबिनका लागि विभिन्न समयमा नौ वटा उपसमिति गठन गरेको थियो। ती उपसमितिका संयोजकहरूलाई जतिसक्दो छिटो प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको हो। समितिमा ४८ वटा उजुरी परेको थियो। ती उजुरी छानबिन गर्नका लागि समितिले उपसमिति बनाएको थियो। बैठकमा समितिका सभापति पोखरेलले बैठकलाई मर्यादित बनाउन समितिका सबै सदस्यहरूले संयमित भएर प्रस्तुत हुन आग्रह गरेका थिए।
४८ उजुरीमाथि छानबिन अल्झियो
सञ्जय गौतम नेतृत्वको उपसमितिले स्क्रिनिङ गरेका ४८ वटा उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्न बनाइएका कार्यदलहरूले काममा गति नदिएपछि बिहीबार बसेको लेखा समिति बैठकले म्याद थप्ने निर्णय गरेको हो। कार्यदलका संयोजकहरू समय अपुग भएको भन्दै म्याद थपको माग गरेका थिए। समितिमा परेका उजुरीहरुमा निष्पक्ष रुपमा रहेर अध्ययन अनुसन्धान गर्दा सत्तादेखि प्रतिपक्षसम्मका नेता तथा कार्यकताहरु फस्ने डरले बारम्बार समितिमा विवाद उठ्ने गरेको हो । समितिले विवाद नउठाई न्याय र अनुसन्धानको सिद्धान्त अनुसार प्रक्रिया अगाडी बढाउन सकेको भए समय नै थप गर्नुपर्दैन्थ्यो तर बारम्बार उठ्ने विवादका कारण समितिमा परेका उजुरीमाथि समयमा नै अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा विभिन्न नीतिगत र संस्थागतले गर्नुपर्ने निर्णयमा समेत बाधा पर्ने गरेको छ ।
उजुरीअनुसार छुट्टाछुट्टै टोली ,रिपोर्ट सुन्य
चैत ७ गते गठन गरिएका कार्यदलहरू मन्त्रालयअनुसार विभाजन गरिएका थिए :
मनिष झा – टेलिकम, टेलिभिजन, दूरसञ्चार
गोकुल बाँस्कोटा – अर्थ मन्त्रालय, एमसीसी, बीमा
लेखनाथ दाहाल – पर्यटन, उड्डयन, परराष्ट्र
प्रेम आले – विद्युत्, सहरी विकास
सञ्जय गौतम – सहकारी, वैदेशिक रोजगार, धितोपत्र
देवप्रसाद तिमल्सिना – खेलकुद, स्काउट, सरकारी जग्गा
तारा लामा – स्वास्थ्य, क्रसर, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो तर, तीमध्ये कुनै टोलीले पनि अहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझाउन नसक्नु दुःखको कुरा हो । काम गर्ने निकायमा विवाद बाझिँएपछि कुनैपनि निकायले समयमा नै काम गर्न असर्मथ हुने भएकाले समितिले नेतृत्वदायी र पार्दर्शी भूमिका निर्वाह नर्गनुको कुनै विकल्प छैन् । लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले कार्यदलहरू निष्क्रिय भएको भन्दै विघटनको प्रस्ताव अघि सारेका थिए। तर संयोजकहरू ‘थप समय चाहिन्छ’ भन्दै प्रस्ताव रोकेपछि म्याद एक महिना लम्बाइएको हो।
सरकारी खर्च, अनियमितता र भ्रष्टाचारका उजुरी छानबिन गर्ने जिम्मा पाएका कार्यदलहरू आफैं समय नपुगेको बहानामा अल्झिएको देखिन्छ। संसद्को छानबिन संयन्त्रले नै यस्तो ढिलासुस्ती गरेपछि जनताको विश्वास गुम्ने मात्र होइन् उजुरी परेका सदस्यहरुमाथि ठूलो चिन्ता थपिन थालेको छ । छानबिनको म्यादभन्दा पनि परिणाम कहिले आउँछ भन्ने प्रश्न अब प्रमुख भएको छ। अनुसन्धान गर्ने निकायले तोकिएको समयमा नै नियमअनुसार काम कारबाही अगाडी बढाई न्याय सम्पादनलाई सहज बनाउन महत्पूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने विषय सम्बन्धित निकायले गम्भिरताका साथ लिन आवश्यक छ ।
