काठमाडौं । २३ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा निर्माण सम्पन्न भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपालको गौरवमय पूर्वाधारमध्ये एक हो। तर, यसको चम्किलो सतह मुनि व्यापक भ्रष्टाचार र अनियमितताको छायाँ परेको संसदीय अध्ययनले देखाएको छ।
राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको संसदीय उपसमितिले सार्वजनिक लेखा समितिमा बुझाएको ३८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनले झण्डै १० अर्ब रुपैयाँको अनियमितता औंल्याएपछि संसदमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। प्रतिवेदनले अनियमित ठेक्का प्रक्रिया,लागतमा अस्वाभाविक वृद्धि,कर छुटको दुरुपयोग,अप्रयोगी उपकरण खरिद,अप्रयोगी उपकरण खरिद भएको निष्कर्ष निकालेपछि सो विषयमा बुधबार संसदको लेखा समितिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरुबीच खैलाबैला नै चर्कियो ।
समितिको प्रतिवेदनका अनुसार ठेकेदार कम्पनी छनोटदेखि प्राविधिक मूल्याङ्कनसम्म प्रक्रियागत पारदर्शिताको अभाव देखिएको छ। सुरुवाती लागत १४५ मिलियन अमेरिकी डलर थियो, जुन २१६ मिलियनमा पुगेको हो। सांसद प्रेम आलेले रातारात ७१ मिलियन डलर थपिएको दाबी गरेका छन् । करिब २ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरको कर छुट दिइएको छ, जुन गैरकानुनी रुपमा गरिएको उपसमितिको ठहर छ। यस्तै विमानस्थल निर्माणका क्रममा प्रयोगमा नआउने अर्थात अत्यधिक मूल्यमा उपकरण खरिद भएको समेत उल्लेख छ। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद प्रेमबहादुर आलेले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा १० अर्ब भन्दा बढी रकम वार्ताद्वारा भ्रष्टाचार भएको बताएका छन् ।
बुधवारको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।उनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको फ्लाइट प्रोसिडर डिजाइन माग्दा २०२२ नोभेम्बरको मात्र उपलब्ध गराइएको बताए । उनले ट्याक्साको बारेमा डकुमेण्ट माग्दा अर्थ मन्त्रालयबाट डकुमेण्ट नपाएको गुनासो गरे । सार्वजनिक लेखा समिति कमजोर भएको त होइन भन्दै प्रश्न गरे । १४५ मिलियनमा बन्ने एयरपोर्ट रातारात २१६ मिलियन पु¥याइएको बताउँदै ७१ मिलियन रकम खुलम खुला भ्रष्टाचार भएको उनको दाबी छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पोखरा विमानस्थलमा भएको भ्रष्ट्राचार भावनात्मक वा राजनीतिक प्रतिवेदन नभई कागजातको आधारमा तयार पारिएको तथ्यगत प्रतिवेदन भएको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचारको रकमले भैरहवा विमानस्थल बन्न सक्ने बताए । यस्तै नेपाली कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले जनताको टाउकोमा महँगो ब्याजको ऋण बोकाएर चुप लाग्ने परिपाटी बन्द हुनुपर्छ। सो सम्पूर्ण भ्रष्टाचार भएको बताए । यस्तै नेकपा एमालेका सांसद तथा पूर्वसंचारमन्त्री समेत रहेक ागोकुल बास्कोटाले सो प्रकरणमा एमालेका सांसदहरु मुछिने भएकाले उनले प्रतिवेदन नै अधुरो रहेको बताए । उनलाई टेरामक्स प्रकरणमा समेत अख्तियारले मुद्धा चलाएको छैनन् । नेकपा एमाललेका सांसदहरुमाथि अनुसन्धानको सुई नघुमाउन एमालेनेताहरुले अख्तियार आयोगसँग सरसल्लाह समेत गर्न थालेको स्रोतको दाबी छ ।
यस्तै एमाले सांसद योगेश भट्टराईले पनि विमानस्थल प्राविधिक रूपमा त्रुटिपूर्ण हो भने कसरी विमान उडिरहेका छन् ? प्रश्न गरे । केही मात्रामा विमान उडेपनि अहिले मापदण्ड अनुसारका विमान उडान हुन नसकेको गुनासो चौतर्फी बाहिर आइसकेको छ । तर उनले आफूलाई सो प्रकरणबाट बचाउन विभिन्न प्रश्न खडा गरे ।
यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले उपसमितिको प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाउँदै गोरखापत्रमा विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको भन्दै संसदमा नयाँ बहस जन्मायो उल्लेख गरे । उनले राष्ट्रिय दैनिकले विदेशी ठेकेदारको अपमानजनक विज्ञप्ति छाप्नु गम्भीर विषय भएको टिप्पणी गर्दै गोरखापत्रका सम्पादकसँग स्पष्टीकरण माग्नुपर्ने समितिलाई सुझाव दिए । सार्वजनिक लेखा समितिमा सो प्रतिवेदनबारे विस्तृत छलफल भइरहेको छ ।
समितिले दोषी ठहरिएकालाई अख्तियारमा पठाउने तयारी समेत गरेको छ । उपसमितिका सिफारिसअनुसार पर्यटन मन्त्रीलाई कारबाही अघि बढाउन रास्वपाको आग्रह गरेको छ । पोखरा विमानस्थल सन् २०२२ डिसेम्बरमा सम्पन्न भई २०२३ जनवरीदेखि सञ्चालनमा आएको हो। तर, अहिले अन्तर्राष्ट्रिय नियमित उडान छैन, केवल चार्टर र आन्तरिक उडान चलिरहेका छन्। पोखरा विमानस्थलको भ्रष्टाचार प्रकरण केवल एक पूर्वाधार आयोजनाको अनियमितताको कथा होइन — यो नेपालमा सार्वजनिक खर्च, पारदर्शिता, र जवाफदेहिता व्यवस्थाको गहिरो प्रश्न हो। संसदमा उठेका बहसहरूले अब यो विषयलाई राजनीतिक लफडा होइन, नीतिगत सुधारको अवसरमा रूपान्तरण गर्न जरुरी छ।
