काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जनताको आवश्यकता, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा लक्षित गरी तयार गर्न सबै मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिएका छन्।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित बजेट प्राथमिकता निर्धारणसम्बन्धी छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले आर्थिक अनुशासन र परिणाममुखी योजनामा जोड दिनुपर्ने बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्रीले हालसम्मको बजेट प्रक्रिया आग्रह र पूर्वाग्रहमा आधारित रहेको टिप्पणी गर्दै, स्रोत सुनिश्चितता विना योजना ल्याउने प्रवृत्तिमा पूर्णविराम लगाउनु पर्ने बताए। उनले भने, “बजेट उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। स्रोतको आधारबिना योजना बनाउने बानी अब अन्त्य हुनुपर्छ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार अन्त्य, शान्ति सुरक्षा र सेवाको सहज पहुँचमार्फत सुशासन कायम गर्न जोड दिएका छन्। उनले राजस्व संकलनमा अनियमितता पाइएमा दोषीलाई कडा कारबाहीको चेतावनी पनि दिएका छन्। साथै, मुलुकमा शान्ति खल्बल्याउने गतिविधिहरूप्रति सचेत रहन र आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे।
छलफलमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट विधि र मापदण्डअनुसार ल्याइने आश्वासन दिए। उनले स्रोत नभई योजनाहरू थप्ने, खर्च गर्न नसक्ने अनि फेरि बजेट माग्ने बेथितिलाई अन्त्य गरिने स्पष्ट पारे।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म ५५ प्रतिशत राजस्व संकलन, ५२ प्रतिशत कुल खर्च र मात्र २८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ। यस्तो अवस्थाले विकास बजेट कार्यान्वयनमा सरकार अझ गम्भीर बन्नुपर्ने संकेत गर्छ।
प्रधानमन्त्रीको यो निर्देशनले आगामी बजेटलाई जनउत्तरदायी, उत्पादनमूलक र रोजगारीमुखी बनाउन सघाउने अपेक्षा गरिएको छ।
