काठमाडौँ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत परियोजनामध्ये एक माथिल्लो तामाकोशी हाइड्रोपावर परियोजनामा ६ अर्ब रुपैयाँको संदिग्ध भुक्तानीको खुलासा भएको छ। चिनियाँ ठेकेदार सिनो हाइड्रो कर्पोरेसनलाई संचालन समितिको स्वीकृति बिना यो ठूलो रकम जारी गरिएको हो, र यस घोटालाको रहस्य ६ वर्षपछि बाहिर आएको हो। नियमअनुसार, १५ प्रतिशत भन्दा बढी भुक्तानी गर्नका लागि संचालन समितिको स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ, तर यसमा त्यसो नगरिएर २०१६ मा भुक्तानी गरिएको थियो, र २०२२ मा उक्त रकमलाई वैध बनाउनको लागि प्रयास गरिएको थियो। जब यो विषय उठाइयो, बोर्ड बैठकमा ठूलो विवाद उत्पन्न भएको र प्रस्ताव पास हुन सकेको छैन।
परियोजनाका तत्कालीन सीईओ मोहन प्रसाद गौतमले कुनै पनि रेकर्ड बिना नै ६ अर्ब रुपैयाँको भुक्तानी जारी गरेका थिए। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सीईओ गौतमले यससँग सम्बन्धित दस्तावेज संचालन समितिको समक्ष प्रस्तुत नै गरेनन्। अहिले यो मामला बाहिर आएपछि स्वतन्त्र अडिटको माग उठिरहेको छ। प्रश्न यो उठ्दछ कि बिना कुनै वैध स्वीकृतिका यति ठूलो रकम कसरी जारी गर्न सकिन्छ?
माथिल्लो तामाकोशी परियोजनामा जनता र राज्यको कुल २१.१८ अर्ब रुपैयाँको लगानी छ। यो परियोजना ४५६ मेगावाटको जलविद्युत परियोजना हो र २००६ मा स्थापना गरिएको थियो, र यसको मुख्य निर्माण कार्य २०१०/११ मा सुरु भएको थियो। तर यसको लागत अनपेक्षित रूपमा वृद्धि भएको छ, र सुरुमा अनुमानित ३५ अर्ब रुपैयाँको बजेट अहिले ८० अर्ब रुपैयाँसम्म पुगिसकेको छ।
कम्पनीको ऋणदायित्व ७३.७८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, तर परियोजना अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छैन। कम्पनीले अन्य परियोजनामा अरबौँ रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जसमा न्यू खिम्ती सब-स्टेशनका लागि ४ अर्ब रुपैयाँ अस्वीकार्य रूपमा खर्च गरिएको छ। यो सबै तब भएको छ, जब माथिल्लो तामाकोशी आफ्ना ऋण र ब्याज चुकाउन असमर्थ रहेको छ। यत्ति मात्र होइन, २२ मेगावाटको रोल्वालिंग जलविद्युत परियोजना पनि अत्यधिक महङ्गो बजेटमा निर्माण भइरहेको छ। जहाँ निजी क्षेत्रले प्रति मेगावाट १६ करोड रुपैयाँमा विद्युत उत्पादन गर्न सक्छ, त्यहाँ यस परियोजनामा प्रति मेगावाट ३६ करोड रुपैयाँ खर्च गरिनु, भ्रष्टाचार र धनको लूटको स्पष्ट प्रमाण हो।
परियोजनाको संचालन समिती, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सरकारी निकायहरूको भूमिका संदिग्ध बनी रहेको छ। जनता का करोडौं रुपैयाँ फजुल खर्च हुँदैछन् र ६ अर्ब रुपैयाँको यो घोटालामा हालसम्म कुनै ठोस कदम चालिएको छैन। आखिर कुन शक्ति र प्रभावमा यो खेल चलिरहेको छ? के सरकार यस विषयको निष्पक्ष छानबिन गर्दै दोषीलाई कारबाही गर्नेछ? यो अब प्रत्येक लगानीकर्ता र साधारण नागरिकको मनमा उठिरहेको प्रश्न हो।
