काठमाडौं । नेपाल स्काउटका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रराज रन्जितलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले प्रमुख आयुक्त रन्जितलाई स्काउटको सम्पत्ति भाडामा नलगाएको, कार्यालय प्रमुख रामप्रसाद भट्टराई निलम्बन गरेर प्रष्टीकरण सोधेको विषय लगायत १० बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका हुन् । मन्त्री चौधरीले आयुक्तलाई भौतिक रुपमा मन्त्रालय उपस्थित भएर स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन समेत दिएका छन् ।
नेपाल स्काउटको प्रमुख आयुक्त पदमा प्रमुख स्काउटबाट मनोनयन भई प्रमुख आयुक्तको जिम्मेवारीमा रहेका रन्जितमाथि नेपाल स्काउट ऐन २०५० (संसोधन सहित), नेपाल स्काउट नियमावली २०७७ (संसोधन सहित), नेपाल स्काउट कर्मचारी सेवा नियमावली २०५२ (संसोधन सहित)र प्रचलित कानुनको समेत ठाडो उल्लंघन गरेको आरोप लगाइएको छ ।
मन्भत्री चौधरीले पत्र प्राप्त भएको तीन दिनभित्र भौतिक पछिल्ला दिनमा भएको गैह्रकानुनी कार्यहरुको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्नका लागि पत्र प्राप्त मितिले ३ (तीन) दिन भित्र युवा तथा खेलकुद मन्त्री एवं प्रमुख स्काउट समक्ष भौतिक रुपमा उपस्थित भई लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
गत पौष २६ गते नेपाल स्काउटको प्रमुख आयुक्त स्तरीय निर्णयका आधारमा गैह्रकानुनी रुपमा एकजना व्यक्तिलाई सहायक निर्देशकको रुपमा नियुक्त गरिएको भनि निजलाई अनाधिकृत रुपमा कार्यालय प्रमुखको कुर्सी मा बसालेको विषय नेपाल स्काउटको कुन कानुन र नियम बमोजिम गरिएको हो र सो नियुक्ती सम्बन्धी कागजात हाल सम्म गुपचुप राखी कार्यालयको अभिलेखमा किन दर्ता नगरेको ? भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।
पौष २२ गते मन्त्री चौधरीले नेपाल स्काउट राष्ट्रिय प्रधान कार्यालयका कार्यालय प्रमुख रामप्रसाद भट्टराईलाई नियमानुसार विदामा विदेशमै रहेको अवस्थामा ३ (तीन) दिन भित्र कार्यालयमा उपस्थित भई स्पष्टिकरण पेश गर्न लेखेको पत्र नेपाल स्काउटको कुन तहमा निर्णय भई कुन कानुनको अधिनमा रहि सो कार्य गर्नु भएको हो ? आयुक्तलाई मन्त्रीले सोधेको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ ।
नेपाल स्काउटको चल अचल सम्पत्तिको संचालन, संरक्षण, रेखदेख सम्झौता करार वा ठेक्कापट्टा गर्ने गराउने जिम्मेवारी रहेकोमा बर्षौ देखी नेपाल स्काउटको सम्पत्ती भाडामा नलगाई संस्थालाई किन आर्थिक हानी पुग्ने काम गरेको प्रति मन्त्री चौधरीले आपत्ति जनाएका छन् ।
प्रमुख आयुक्त रन्जितले स्काउटको कार्यालय प्रमुख भट्टराईलाई अनियमितता गरेको आरोपमा तीन महिनाको लागि निलम्बन राख्ने निर्णय गरेका थिए । मन्त्री चौधरी निकट भट्टराईलाई निलम्बनमा राखेपछि चौधरी प्रमुख आयुक्त रन्जितसँग असन्तुष्ट बनेका थिए । प्रमुख आयुक्तले गरेको निलम्बन खारेज गर्दै भट्टराईलाई पुन ः कार्यालय प्रमुखको जिम्मा दिइएको थियो ।
