काठमाडौं । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल सरकारले संसदमा पेस गरेका अध्यादेशको पक्षमा उभिने–नउभिने अझै अनिर्णत देखिएको छ । अध्यादेश अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले पार्टीलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । सरकारले ल्याएको अध्यादेश भोलि सदनमा निर्णयार्थ पेश गर्ने कार्यसूची छ ।
जसपा नेपालले राजकिशोर यादवको अध्यक्षतामा अध्यादेश अध्ययन र सरोकारवालासँग छलफल गर्न कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलले मंगलबार र बुधबार विज्ञहरूसँग छलफल गरेको थियो । कार्यदलका संयोजक यादवले अध्ययन प्रतिवेदन पार्टीलाई बुझाउने र अध्यादेशबारे औपचारिक निर्णय बिहीबारको संसदीय दल बैठकबाट गरिने जानकारी दिए ।
‘हामीले यो अध्यादेशलाई प्रक्रियागत हिसाबले राम्रो मान्दैनौं। नियमित विधेयकबाट आएको भए त्यसको अपनत्व सांसदहरूले लिन्थे, छलफल पनि हुन्थ्यो । तर सरकारले अति आवश्यक देखेको हुनाले अध्यादेश आयो, त्यसैले सरकारलाई एक प्रकारको सचेत गराउँदै भविष्यमा अध्यादेशबाट मात्रै सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति बढवा नहोस् भनेर निरूत्साहित गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
सरकारले सहकारीसहित जारी भएका ६ वटा अध्यादेश सदनमा पेस गरेको छ । ‘केही अध्यादेशबारे सकारात्मक रूपमा बहस चल्यो, त्यसमा सामान्य संशोधन गरेर अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति छ,’ उनले भने, ‘केही अध्यादेशमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति पनि छ । कार्यदल निष्कर्षमा पुगेर पार्टीमा बुझाउँछौं, पार्टीलाई सुझाव दिन्छौं ।’ जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका केही प्रावधानमा असहमति जनाएको छ । अध्यादेश के गर्ने भनेर ठ्याक्कै कार्यदलले भन्न नसक्ने र पार्टीले निर्णय गर्ने उनले बताएका छन् । प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस र एमालेको आरामदायी बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश स्वीकृत गर्न तीन जना सांसद भएको जसपा नेपालको साथ चाहिन्छ ।
