काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा. सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्यको रिट निवेदन खारेज गरेसँगै अब ललितपुर महानगरपालिकालाई थालेको कामलाई पूर्णता दिने बाटो खुलेको छ । ललितपुर महानगरपालिकाले आफ्नो घर कम्पाउन्डमा अवैध रूपमा डोजर चलाएको भन्दै अमात्यले गत असार २६ गते रिट दायर गरेकी थिइन् । उनले ललितपुर महानगरविरुद्ध दायर गरेको रिट गत बुधबार न्यायाधीश मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र कैलाशप्रसाद सुवेदीको संयुक्त इजलासले खारेज गरिदिएपछि महानगरलाई पुनः कामलाई तिव्रता दिने बाटो खुलेको हो ।
उच्च अदालत पाटनले अमात्यले दायर गरेको रिट खारेजसँगै अमात्यले सार्वजनिक जग्गालाई आफ्नो भन्दै आएकी थिइन् । अदालतले महानगरपालिकाले गरेको कामको सम्मान गरेको छ । अवैध जग्गा व्यक्तिको नाममा राखेर आफ्नो दाबी गर्नु गलत भएको अदालतको ठहर छ । अख्तियार आयुक्तमा नियुक्त भएपछि डा .अमात्य दम्पतीले ०७८ असोजमा चाकुपाटस्थित सरस्वती मन्दिर परिसरमा कम्पाउन्डसहितको घर किनेको थियो ।
लगभग एक रोपनी जग्गासहितको घर किनिसकेपछि पुरानो पर्खाल भत्काएर कम्पाउन्डसँगै जोडिएको सरस्वती मन्दिर रहेको सार्वजनिक जग्गातर्फबाट गेट खोली बाटो बनाएपछि स्थानीयले विरोध जनाएपछि स्थानीय गुठियारको उजुरीमा महानगरले डोजर चलाएको थियो । नयाँ गेट भत्काई बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि अख्तियारले आफैँ उजुरी खडा गरी ललितपुर महानगरपालिकामाथि अनुसन्धान थालेको थियो । अख्तियारको अनुसन्धानमाथि आयुक्त डा.अमात्य स्वयं स्थानीय तहको अनुसन्धान हेर्ने जिम्मेवारीमा रहेका कारण प्रश्न उठाइएको थियो ।
उजुरीसँगै मेयर चिरिबाबु महर्जनलगायत महानगरका जनप्रतिनिधिलाई अख्तियारले बयानका निम्ति बोलाउन थालेको थियो । उच्च अदालतमा दायर रिटमा अमात्यले घर ‘खरिद गरेपछि सो घर, कम्पाउन्ड र जग्गाको संरचनामा परिवर्तन हुने गरी केही पनि नगरेको’ दाबी गरेकी थिइन । उनले महानगरको कदमलाई समेत गैरकानुनी दाबी गर्दै आएकी थिइनु ।
मेयर महर्जनले उच्च अदालत पाटनमा पठाएको लिखित जवाफमा ‘नक्सापास गर्दा तोकिएको ठाउँको गेट बन्द गरी बाटो नै नभएको सार्वजनिक ठाउँमा गेट हालेर जबर्जस्ती बाटो बनाएकाले डोजर चलाउनुपरेको’ बताएका थिए । त्यही जवाफ र घरको नक्सासहितका प्रमाणका आधारमा अमात्यको रिट दाबी नपुग्ने भन्दै उच्च अदालत पाटनले खारेज गरेको हो । अमात्यले शक्तिको दुरुपयोग गरी गरेर सार्वजनिक जग्गा आफ्नो हातमा पार्न खोजेकी थिइन् ।
