अर्थ

साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी प्रकरण : रविसहित १४ जनाविरुद्ध मुद्धा सरकारी वकिल कार्यालयमा

काठमाडौं । पोखराको सुर्यदर्शन सहकारी गठी प्रकरण र काठमाडौँको स्वणलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा अदालतको आदेशमा दुई अदालतमा एक करोड ,२५ लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएका पूर्व गृहमन्त्री तथा निलम्बित रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा मुद्धा दर्ता भएसँगै साहारा चितवन सहकारीमा पनि बचतकर्ताले राखेको रकम अनियमितता भएको प्रकरणमा रवि लामिछानेसहित १४ जनाविरुद्ध अनुसन्धान गरेर प्रहरीले रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको छ । उक्त सहकारी ठगी प्रकरणमा यसअघि नै १७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भइसकेको छ । साहारा चितवन सहकारी ठगी प्रकरणमा ३१ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चितवनका एसपी गौतम मिश्रले पुरक जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान गरेर थप १४ जनालाई सहकारी ठगीमा मुद्दा दायर गर्न मागदाबी गर्दै अनुसन्धान प्रतिवेदन शुक्रबार बुझाइएको जानकारी दिए । प्रहरीले सरकारी वकिललाई बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा ३८ करोड ९ लाख ७९ हजार १ सय ७७ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ ।

विभिन्न कम्पनीमा गएको सहकारीको रकममध्ये गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा मात्र १० करोड ८० लाख १८ हजार १५१ रुपैयाँ गएको अनुसन्धानमा रहेको प्रहरी निष्कर्ष निकालेको छ ।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेपछि प्रहरीले लामिछानेलाई मंसिर १८ मा चितवन लगेर बयान लिएको थियो ।

साहारा चितवन सहकारी लिमिटेडको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा गत ५ मंसिरमा रविसहितका व्यक्तिहरुविरुद्ध पुरक जाहेरी दर्ता भएको थियो । सो प्रकरणमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन सञ्चालक पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी र रामबहादुर खनाललाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ । साहारा सहकारी ठगी प्रकरणको मुद्दा ८ भदौमा चितवन जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको थियो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले १९६ पेज लामो अनुसन्धान प्रतिवेदनमा गोर्खा मिडिया प्रालिसहित रकम अपचलन गर्ने ६ वटा संस्था र रवि लामिछानेसहित ३१ जना र साहारा सहकारीलाई प्रतिवादी बनाइएको डीएसपी ज्ञानकुमार महतोले जानकारी दिए ।

चितवनको साहारा सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालि, नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल प्रालि, जीबी ग्रुप अफ कम्पनी, स्प्रिङ उड रियल स्टेट, नेचर नेस्ट प्रालि लगायतमा रकम गएको देखिएपछि उक्त रकमबारे पुरक अनुसन्धान गर्न जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय चितवनले चितवन प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *