काठमाडौं । कानुनी रूपमा नेकपा अहिले पनि एउटै छ । निर्वाचन आयोगले ओली र प्रचण्ड–माधव समूह कसैलाई पनि आधिकारिकता दिएको छैन । जबसम्म नेकपा विभाजन भएर दुइटा बन्दैन, तबसम्म नेपालको राजनीति गोलचक्करमै फस्ने सम्भावना देखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिदिएपछि नेकपा प्रचण्ड–माधव समूह नयाँ सरकार गठनका लागि दलीय छलफलमा जुटेका छन् । तर, नेकपामा केपी ओलीलाई संसदीय दलबाट हटाउन नसके नयाँ सरकार बनाउने प्रचण्ड–माधव समूहको प्रयास निरर्थक बन्ने देखिन्छ ।
अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा नेकपा फुटेको छैन, पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलका नेता केपी ओली नै हुन् । निर्वाचन आयोगले समेत कुनै पनि पक्षलाई मान्यता नदिएकाले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने सांसदहरुलाई उनले पार्टी ह्विप तोडेको आरोपमा कारबाही पनि गर्न सक्नेछन् । त्यसपछि मात्र कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने अर्को पक्षले बाटो तय गर्नेछ ।
यदि प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भयो र प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएमा भोटिङको अवस्था आउने छ । त्यसबेला ओलीले आफूविरुद्ध बहुमत सांसद रहेको देखाउनुपर्ने हुन्छ । २७२ सांसदमध्ये बहुमतका लागि १३८ सिट आवश्यक पर्छ । प्रचण्ड–माधव समूहमा ८८ सांसद छन् । यस्तो अवस्थामा ६३ सिट भएको कांग्रेस र ३४ सिट भएको जसपाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । यदि यी दुवै दल तठस्थ बसेमा ओलीले विश्वासको मत गुमाउनेछन् । र, प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन बाध्य हुनेछन् । त्यसैले अहिले ओली समूह प्रचण्ड–माधव समूहमा रहेका नेकपा सांसद आफूतिर ल्याउन मात्र होइन, जसपा फुटाउने अभियानमा पनि लागेको छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे नेकपाको आधिकारिक विभाजन नहुँदै कसैलाई समर्थन र विरोध गर्ने भन्नु बचकनापन भएको बताउँछन् । अधिनायकवादको बाटोमा पुष ५ सम्म सँगै हिंडनेहरुलाई केपी ओलीले सडकमा पुर्याइदिएपछि बनेका लोकतन्त्रवादीहरुसँग काँग्रेसले अँगालो मार्न हतार नगर्न उनले सुझाव दिएका छन् । नेकपामा दुबै गुट चलाउनेहरु कम्युनिष्ट सर्वसत्तावादी सोचबाट प्रेरित भएको उनको ठहर छ ।
नेकपा मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले बिहीबार मात्रै नेकपा ओली र नेपाली कांग्रेसको सरकार बन्न सक्ने भविष्यवाणी गरेका छन् । उनले ओलीले राजीनामा नदिनु र कांग्रेस नरम हुनुको संकेत पनि त्यही भएको बताए ।
तर, नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहले भने कांग्रेसलाई राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीमध्ये एउटा लिन प्रस्ताव गरेको छ । तर, कांग्रेसले यसबारे पदाधिकारी बैठकको निर्णयपछि मात्रै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।
