काठमाडौं । सभामुख अग्नि सापकोटाले आइतबार संवैधानिक परिषदको सक्कलै पत्र फिर्ता पठाएपछि यसले ठूलो तरंग सिर्जना गरेको छ । मंसिर ३० गते बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले संवैधानिक निकायमा ३८ जनालाई नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् भंग गरेर अध्यादेश जारी गरेको २४ घन्टा पनि नबित्दै संवैधानिक परिषदको बैठक राखेर नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए । जबकि कुनै पनि अध्यादेश जारी भएको ७२ घन्टापछि मात्रै बैठक बस्ने प्रावधान छ ।
तर, ओलीले हतार हतार आफू, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना बसेर संवैधानिक अंगमा नियुक्ति गरे । त्यो निर्णय पनि चार दिनपछि मात्रै सार्वजनिक गरियो ।
संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलका नेता र सभामुख पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटा उपस्थित भएनन् । तर, संवैधानिक परिषद्ले नियुक्ति गरेका नाम सुनुवाइका लागि सभामुखलाई पठाइएपछि सापकोटाले आइतबार नै फिर्ता गरिदिएका हुन् । जसले गर्दा सरकारलाई संकट आइपरेको छ ।
यही विषयमा सभामुख सापकोटा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमल्सिनाबीच विवाद सुरु भएको हो । तिमल्सिनाले आज दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरी संवैधानिक अंगमा भएका नियुक्ति वैधानिक भएको दाबी गर्ने तयारी गरेका छन् । माघ २० गते ४५ दिन पुग्ने भएकाले प्रधानमन्त्री मंगलबार नै सबै संवैधानिक अंगमा नियुक्त गरिएकालाई सपथ खुवाउने मनस्थितिमा छन् । तर, सभामुख सापकोटाले संसदीय सुनुवाइ गर्न स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै पत्र पठाएपछि कानुनी झमेला पर्ने देखिन्छ ।
संसदीय सुनुवाइ समिति संयुक्त सदनको समिति भए पनि आफूसँग परामर्श नगरी परिषद्को पत्र फिर्ता पठाएकोमा तिमल्सिनाले असन्तुष्टि जनाएका छन् । १५ सदस्यीय सुनुवाइ समितिमा प्रतिनिधिसभाका १२ र राष्ट्रिय सभाका तीन सदस्य रहने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि राष्ट्रिय सभा कायम छ ।
