काठमाडौं । कोरोना भाइरसका कारण एक वर्षदेखि नेपालको अर्थतन्त्र ठप्प छ । सबै क्षेत्र प्रभावित बनेको छ । तर, सत्तारुढ दलको किचलोले ती सबै घटनालाई छायाँमा पारिदियो । कोरोनाका कारण कडा लकडाउनमा देश रहँदा नेकपाका नेताहरू कुर्सीको लडाइँमा थिए । सो दलका नेताहरुको बैठक तान्तार बस्थ्यो । तर, देश र जनताका बारेमा केही छलफल नै हुन्नथ्यो ।
यस्तै अस्थिरताका बीचमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा भंग गरिदिए । र, निर्वाचन घोषणा गरे । जबकि संविधानमा अर्को सरकार बन्ने अवस्था भएसम्म संसद् विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था छ । त्यसबारे सर्वोच्च अदालतमा बहस जारी छ । देश अहिले संसद् पुनःस्थापना कि निर्वाचन भन्नेमा बाँडिएको छ ।
ओलीले निर्वाचन वैशाखमै हुन्छ भन्न छाडेका छैनन् । यद्यपि निर्वाचन आयोगसँग तीन महिनाको समय पनि बाँकी नरहेकाले निर्वाचन हुने कुरामा कोही पनि आशावादी छैनन् । त्यसमा पनि सत्तारुढ नेकपाकै एक पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि सडक आन्दोलनमै छन् ।
यसबीचमा प्रधानमन्त्री ओलीका अस्वाभाविक गतिविधि देखिएका छन् । राज्यका सबै अंग आफ्नो नियन्त्रणमा लिन व्यवस्थापिका संसद् तगारो हुन्थ्यो । उनले त्यो भंग गरिदिए । अध्यादेशबाट संवैधानिक अंगमा नियुक्ति गरेका छन् । त्यो भोलि माघ २० गते ४५ दिन पुग्दैछ । ओलीले संविधानविपरीत तिनलाई सपथ खुवाउने तयारी गरेका छन् । यतिबेला उनमा उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनको भूत सवार भएको छ ।
देशलाई फेरि समृद्धिमा ल्याउन भन्दै उनले दुई तिहाइ माग गर्दै निर्वाचनमा मुलुकलाई धकेलेका छन् । त्यसैले यसपटक उनले हिन्दुवादी कार्ड खेलेका छन् । त्यसका लागि उनले मठमन्दिरको संरक्षण, तिनका अनुयायीलाई संरक्षण गर्ने, पशुपतिनाथ मन्दिरमा पूजाआजा मात्र गर्ने होइन, पशुपतिमा जलारी राख्न डेढ अर्ब खर्च गर्दैछन् ।
देशका नागरिक कोरोनाको उपचार नपाएर भकाभक मरिरहेका छन् । खान नपाएर सडकमै मरिरहेका छन् । ओलीलाई भने पशुपतिमा सुनको जलारी राख्ने चिन्ता छ । त्यसैले नेपालमा फासिवाद सुनको जलप लगाएर आउने टीकाटिप्पणी सुरु हुन थालेका छन् ।
नागरिक पहिल्यै सडकमा छन्। विपक्षी दलहरु सडकमा छन्।सत्ताधारी जमातले प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा कार्यकर्ता सडकमा उतार्नु भनेको जनतालाई एक अर्कासँग भीडाउनु हो। त्यो पनि दरबारको पटागिंनीमा। सेनाको ताहुरमाहुर पनि सडकमा देखिँदैछ ।
