रुपन्देही । भालुवाङलाई लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी घोषणा गरेसँगै राप्ती उपत्यकामा जग्गा किनबेच रोक्का भएको छ । मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यकामा गुरुयोजनाको टुंगो नलाग्दासम्म गैरकानुनी किनबेच तथा अतिक्रमण रोक्न निर्देशन दिएका हुन् ।
प्रदेशको राजधानी र नामाकरणपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै उनले अब गुरुयोजनाको टुङ्गो नलाग्दासम्म नयाँ घर पनि बन्न रोक्नुपर्ने बताएका हुन् ।
प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणको प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेश गर्दा नै मुख्यमन्त्री कार्यालयले पत्रचार गरेर जग्गा किनबेच र कित्ताकाटमा रोक लगाइएको थियो । दाङको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिकाको वडानम्बर १, २ र ३ तथा अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकाको वडा नम्बर ८ र ९ मा जग्गाको किनबेच र कित्ताकाटमा रोक लगाइसकेको हो । कानुनीरुपमा जग्गाको किनबेच रोक लगाइसकेको भए पनि गैरकानुनीरुपमा किनबेच हुनसक्ने भएकाले रोक्न सरोकारवाला निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउन मुख्यमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् ।
राप्ती उपत्यकाको राप्ती गाउँपालिका, गढवा र शितगंगाको मैदानी भागमा गुरुयोजना बनाएर प्रदेशको सुन्दर राजधानी बनाउने गरी अघि बढेको उनले बताए । राप्ती उपत्यका भन्नाले दाङको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २ र ३ तथा अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकाको वडानम्बर ८ र ९ को राप्ती किनारको मैदानी भाग भएकाले कोही भ्रममा नपर्न उनले आग्रह गरे ।
बिहीबार विभिन्न सञ्चार माध्यममा राजपत्रमा राप्ती उपत्यका देउखुरी नाम आएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले त्यसको खण्डन गर्दै राजधानी प्रदेशसभामा पारित भए अनुसार नै हुने बताए । गुरुयोजना बनेपछि पहिलो प्राथमिकता प्रशासनिक संरचनाको उपस्थिति रहने र अरु क्रमशः बनाइँंदै जाने उनले बताए । नक्साको डिजाइन, गुरुयोजना र ल्याण्डपुलिङजस्ता काम क्रमशः अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो ।
