काठमाडौं । प्रहरी नियमावलीको आठौ संशोधनपछि कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या प्रकरणमको अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी कर्मचारी काममा फर्कने भएका छन् ।
दुई हप्ता अघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी नियमावली २०७१ लाई संशोधन गरेसँगै कारवाही परेका प्रहरी कर्मचारीहरु काममा फर्कन लागेका हुन् । प्रहरी नियमावली २०७१ अनुसार मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने व्यवस्थाका कारण उनीहरूलाई जिल्ला अदालतले सफाइ दिँदासमेत काममा फर्किन पाएका थिएनन् । प्रहरी नियमावली २०७१लाई आठौ पटक संशोधन गर्दै सो प्राब्धान हटाएको हो ।
गत साउन १५मा कञ्चनपुर जिल्ला अदालतले पन्त बलात्कार र हत्या प्रकरणमा प्रहरीको कुनै कमीकमजोरी नरहेको भन्दै सफाइ दिएको भएपनि उनीहरुको मुद्धा किनरा नलागेको भन्दै काममा फर्कन प्रहरी नियमावली बाधक भएपनि प्रहरी प्रधानकार्यालयले सो प्राब्धान हटाउन गृहमन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो ।
त्यसलाई ८ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संशोधन गरेको थियो । निर्मला हत्या प्रकरणको अनुसन्धनको क्रममा सार्वजनिक न्यायविरुद्धको कसुर र यातना मुद्दामा आठ जना प्रहरी कारबाहीमा परेका थिए ।
कारबाही पर्ने प्रहरी अधिकारीमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका तत्कालीन एसपी दिल्लीराज विष्ट, डीएसपी अंगुर जीसी, ज्ञानबहादुर सेठी, प्रहरी निरीक्षक एकीन्द्रबहादुर खड्का र जगदीशप्रसाद भट्ट, सई हरसिंह धामी, रामसिंह धामी र प्रहरी जवान चाँदनी साउद थिए । एसपी विष्ट र प्रहरी निरीक्षक भट्टलाई सरकारले सेवाबाटै बर्खास्त गरेको थियो भने अन्य निलम्बनमा परेका थिए ।
नियमावली संशोधन भएसँगै विष्ट र भट्टबाहेक अन्यले सोझै हाजिर हुन पाउनेछन् । भट्ट र विष्टको हकमा भने मन्त्रिपरिषदमा पुनरावेदन जानुपर्ने भएपछि केही समय ढिलाई भएको हो । निलम्बनमा रहेका प्रहरी कर्मचारीहरुलाई काममा फर्काउन प्रहरी प्रधानकार्यालयले तयारी गरिरहेको छ ।
