काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच भएको भेठघाटमा ले लामो समयदेखि रिक्त रहेका संवैधानिक निकायसहित अन्य राजनीतिक नियुक्तिको विषयमा छलफल भएको छ। सोमबारको पार्टी सचिवालय बैठक स्थगन गरेर प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच यही विषयमा केन्द्रित भएर छलफल सुरु गरेका हुन् । छलफलमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसँगै राजनीतिक नियुक्तिका विषयमा छलफल भएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।
पूर्वमाओवादी कार्यालय पेरिसडाँडामा आइतबारदेखि जारी सचिवालय बैठकमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र संवैधानिक राजनीतिक नियुक्तिबारे लिने लिर्णयको विषयमा छलफल भइरहेको छ । यसअघिका राजनीतिक नियुक्तिलाई लिएर पार्टीभित्रै विवाद देखिएपछि यसपटक पार्टीमै छलफल भएको हो । यद्यपि यी विषय टुंग्याउन अध्यक्षद्वयलाई जिम्मा दिइएको छ । सचिवालय बैठकले जिम्मा दिएपछि दुई अध्यक्ष गृहकार्यमा जुटेका हुन् । बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘दुई अध्यक्षबीच सहमति गरेर सचिवालयमा निर्णय गर्ने र राजनीतिक नियुक्तिका लागि सरकारलाई बाटो खोल्ने योजना छ, सोहीअनुसार दुई अध्यक्षबीच छलफल भएको हो ।’ संवैधानिक निकायका रिक्त पदलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच पटकपटक संवाद हुँदै आएका छन् । ओली र देउवाबीच संवैधानिक परिषद्को बैठक डाकेर नियुक्तिका विषय टुंग्याउने समझदारी भए पनि बैठक अझै अनिश्चित छ । विपक्षीको लगातार दबाब र पार्टीकै नेताहरुको दबाबपछि यस विषयमा नेकपा सचिवालय बैठकमै छलफल भएको हो । सचिवालय बैठकले सचिवालय सदस्यको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विभिन्न पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुनेगरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने’ निर्णय छ । संवैधानिक निकायका करिब ४० पद रिक्त छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्तसहित दुई आयुक्त, निर्वाचन आयोगमा दुई आयुक्त, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा चार सदस्य, राष्ट्रिय महिला आयोगमा अध्यक्ष र चार सदस्य, राष्ट्रिय दलित आयोगमा अध्यक्ष र चार सदस्यको पद रिक्त छ । यसबाहेक समावेशी आयोगमा अध्यक्ष र तीन सदस्य, आदिवासी तथा जनजाति आयोगमा अध्यक्ष र चार सदस्य, मधेसी आयोगमा चार सदस्य, थारू आयोगमा चार सदस्य, मुस्लिममा आयोगमा पनि चार सदस्य पद रिक्त छन् । यसबाहेक विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी र अन्य महत्त्वपूर्ण नियुक्ति बाँकी छन् । यी रिक्त पदमा नेकपाले एकसाथ ठूलो संख्यामा राजनीतिक नियुक्तिको गृहकार्य थालेको छ ।
