फागुन १४ गतेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भनेर पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई बालुवाटार बोलाएर सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । तर, वैशाख २० गतेको सचिवालय बैठकले ‘उपाध्यक्ष गौतमलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उमेदवार बनाउने’ निर्णय गरेपछि फागुन १४ को पार्टी निर्णय ओझेल परेको थियो । अहिले उपाध्यक्ष गौतमले कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रबाट उपचुनाव नलड्ने अडान व्यक्त गर्दै राष्ट्रियसभा राष्ट्रियसभा मा पठाउने निर्णय नै कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् ।
अर्थ तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडा भदौ २० गते स्वतः पदमुक्त हुँदैछन् । संघीय संसद सदस्य नभएको व्यक्ति ६ महिनाभन्दा बढी मन्त्री पदमा बहाल रहन पाउँदैन । खतिवडाको राष्ट्रियसभा राष्ट्रियसभा को दुईवर्षे कार्यकाल फागुन २० गते नै सकिएको थियो । उपाध्यक्ष गौतमले फागनु १४ गतेको सचिवालय बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने हो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बहुदलीय व्यवस्था नै मान्दिनँ भनेको ठहर्ने समेत बताएका छन् । सांसद नभए पनि ६ महिना मन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ६ महिना अगाडि अर्थमन्त्रीमा नियुक्त युवराज खतिवडालाई निरन्तरता दिने प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो प्रस्तावमा भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको असन्तुष्टि छ ।
