काठमाडौं । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कानुनभन्दा माथि नभएको बताएका छन्। उनले न्यायिक प्रक्रियामा सबै समान हुने स्पष्ट सन्देश दिँदै “अब पहिलेजस्तो अवस्था नदोहोरिने” चेतावनी पनि दिएका छन्।
सोमबार विपिन जोशीको श्रद्धाञ्जलि कार्यक्रममा सहभागी हुन जाँदै गर्दा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री अर्यालले ओलीलाई विदेश जान रोकिनु सरकारको निर्णय नभई न्यायिक जाँचबुझ आयोगको निर्देशनका आधारमा भएको स्पष्ट पारे। उनले भने, “यो निर्णय मन्त्रालय वा सरकारले गरेको होइन, आयोगको आदेशअनुसार भएको हो। यदि उहाँलाई आपत्ति छ भने आयोगसँगै कुरा गर्नुपर्छ।”
ओलीले आफूलाई विदेश जान नदिनेलाई “समाएर देखाउन” चुनौती दिएको प्रसङ्गमा गृहमन्त्री अर्यालले प्रतिक्रम गरे — “उहाँ स्वयंले कानुन नमान्ने कुरा गर्नुभएको हो। तर कानुन सबैका लागि बराबर हो, उहाँ मात्र अपवाद हुनुहुन्न।”
अर्यालले थपे, “केपी ओली मात्र कानुनभन्दा माथि बस्ने होइन। पहिले त्यस्तो हुन्थ्यो, अब त्यस्तो हुँदैन।” स्रोतहरूका अनुसार न्यायिक जाँचबुझ आयोगले ओलीसम्बन्धी केही मुद्दामा प्राथमिक अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेको छ। मन्त्रालयले भने आयोगको निर्देशन अनुसार मात्रै प्रशासनिक सहयोग पुर्याइरहेको जनाएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूले गृहमन्त्रीको वक्तव्यलाई “कानुनी शासन सुदृढीकरणतर्फको संकेत” मानेका छन्। उनीहरूका अनुसार, अघिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण कानुनी प्रक्रियामा दोहोरो मापदण्ड देखिँदै आएको थियो, जसलाई अहिले सरकारले तोड्न खोजिरहेको छ।
